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तीन साल के बजट और विकास कार्यों का देना होगा पूरा ब्यौरा

dc-seeks-three-year-financial-records-from-departments : शिमला। डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज जिला के समस्त विभागों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ एक आंतरिक बैठक आयोजित की गई। इसमें 27 नवंबर, 2026 को आयोजित होने वाली स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया।

बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति की बैठक के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज, वित्तीय विवरण तथा विकासात्मक कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से तैयार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक प्रशासनिक कार्यप्रणाली में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्रकार की बैठकों से सरकारी धन के उपयोग की वास्तविक स्थिति का आकलन करने, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने तथा वित्तीय अनियमितताओं अथवा प्रक्रियागत कमियों को समय रहते दूर करने में सहायता मिलती है।

इससे सार्वजनिक संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित होने के साथ-साथ विकास योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होता है। बैठक में अवगत करवाया गया कि स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक वर्ष 2023 में आयोजित हुई थी। इस संदर्भ में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 27 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली बैठक में वह स्वयं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि विभागीय स्तर पर उठाए जाने वाले प्रत्येक विषय पर तथ्यात्मक जानकारी एवं आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाया जा सके।

उन्होंने कहा कि समिति की बैठक की सार्थकता तभी सुनिश्चित होगी, जब संबंधित अधिकारी पूरी तैयारी, प्रमाणिक अभिलेखों और अद्यतन तथ्यों के साथ इसमें भाग लें। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभागों अथवा संस्थानों को जिन-जिन निधियों के व्यय के लिए प्राधिकृत किया गया है, उनका मदवार एवं योजनावार पूर्ण विवरण तैयार रखें। इसके अतिरिक्त जिला में इन निधियों के माध्यम से करवाए गए समस्त विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, उन पर हुई कार्रवाई तथा वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्थानीय निधि लेखा समिति के माध्यम से इन विवरणों की समीक्षा से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास के लिए आवंटित धनराशि निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप खर्च हो और उसका वास्तविक लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचे।

उन्होंने अधिकारियों को गत तीन वर्षों के दौरान करवाए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों का संपूर्ण विवरण तैयार रखने के निर्देश दिए। साथ ही, इस अवधि में विभागों को आवंटित बजट, उसमें से किए गए व्यय, शेष राशि तथा वर्तमान वित्तीय स्थिति का स्पष्ट एवं प्रमाणिक ब्यौरा उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन और उसके वास्तविक उपयोग का तुलनात्मक आकलन विकास कार्यों की गति, विभागीय कार्यक्षमता और वित्तीय प्रबंधन की स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। समिति की समीक्षा से उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलती है, जहां धनराशि का उपयोग अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह स्थानीय लेखा परीक्षा (लोकल ऑडिट) तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा उठाए गए ऑडिट पैरा पर की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण तैयार रखें।

प्रत्येक ऑडिट आपत्ति के संबंध में विभागीय स्तर पर की गई कार्रवाई, वर्तमान स्थिति तथा लंबित मामलों के निस्तारण के लिए उठाए गए कदमों की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समिति की बैठक से पूर्व अपने स्तर पर एक आंतरिक बैठक आयोजित कर अभिलेखों एवं कार्रवाई रिपोर्ट का समुचित मिलान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य वित्तीय कार्यप्रणाली में विद्यमान कमियों को चिन्हित कर उनका प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है। ऑडिट आपत्तियों का समयबद्ध निपटारा न केवल सरकारी धन के प्रति जवाबदेही को सुदृढ़ करता है, बल्कि भविष्य में ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति रोकने और विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार लाने में भी सहायक सिद्ध होता है।

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