
Digital Van to Promote Census Awareness : अमृतसर। तरनतारन में जनगणना-2027 को लेकर जागरूकता अभियान शुरू, 16 नवंबर से 30 नवंबर तक नागरिक घर बैठे ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे परिवार और आवास का विवरण।
इस अवसर पर उप आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार डॉ. अमनदीप सिंह, जिला जनसंपर्क अधिकारी हरदेव सिंह आसी, नगर परिषद (तरनतारन) के अधीक्षक बलजिंदर सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर उपायुक्त डॉ. निर्मल ओसेपचन ने कहा कि सटीक, विश्वसनीय और पूर्ण जनगणना डेटा राष्ट्रीय योजना, प्रभावी प्रशासन, जन कल्याणकारी योजनाओं और भविष्य की विकास रणनीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, इस प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक का सहयोग और भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि ऑडियो-विजुअल संदेशों से लैस यह डिजिटल LED वैन 14 नवंबर से 31 नवंबर, 2026 तक जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाएगी। इसका मुख्य विषय “हमारी जनगणना, हमारा विकास” है। इस पहल के माध्यम से, जनता को जनगणना-2027 के महत्व, इससे जुड़ी प्रक्रियाओं और उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जनगणना-2027 के तहत शुरू की गई ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ (स्वयं जानकारी दर्ज करने) की सुविधा के बारे में बताते हुए, उपायुक्त ने कहा कि जिले के निवासी 16 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 के बीच आधिकारिक पोर्टल ‘se.census.gov.in’ पर जाकर, अपने घर बैठे ही अपने परिवार और आवास से संबंधित आवश्यक विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
यह सुविधा नागरिकों को अपनी सुविधानुसार ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगी। डॉ. निर्मल ओसेपचन ने बताया कि ऑनलाइन डेटा सबमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, हर परिवार को एक यूनीक ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर’ (SEID) दिया जाएगा। नागरिकों को यह नंबर अपने घर आने वाले अधिकृत जनगणना अधिकारी को देना होगा, ताकि दी गई जानकारी की पुष्टि की जा सके और आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि घर-घर जाकर जनगणना करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगी, जबकि 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक एक ‘रिवीजन चरण’ (संशोधन चरण) होगा, जिसमें जरूरी फॉलो-अप कार्रवाई की जाएगी।
व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान नागरिकों से लिया गया सारा व्यक्तिगत डेटा, ‘जनगणना अधिनियम, 1948’ (Census Act, 1948) के प्रावधानों के तहत पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। उन्होंने जिले के सभी निवासियों, साथ ही ग्राम पंचायतों और नगर परिषदों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ (खुद जानकारी दर्ज करने) की सुविधा का भरपूर लाभ उठाएं और अपने आस-पास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। इसके अलावा, उन्होंने जनगणना कर्मचारियों को पूरा सहयोग देने की अपील की और जोर देकर कहा कि ‘जनगणना 2027’ का काम तभी सही ढंग से और सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है।