Site icon Dainik Savera Times

केंद्रीय जेल का न्यायिक निरीक्षण, कैदियों की समस्याएं सुनकर दिए समाधान के निर्देश

District Judge Inspects Amritsar Central Jail, Reviews Prisoner Welfare : अमृतसर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की अध्यक्ष जतिंदर कौर ने केंद्रीय जेल अमृतसर का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों के रहन-सहन, स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कैदियों से सीधे बातचीत कर उनकी लंबित सुनवाइयों, अपीलों और व्यक्तिगत समस्याओं को सुना। जिन कैदियों के पास वकील नहीं थे, उन्हें जल्द निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए।

 इस अवसर पर उनके साथ श्री अमरदीप सिंह बैंस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, DLSA, जेल अधीक्षक श्री राजीव अरोड़ा और जेल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस उच्च-स्तरीय निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कैदियों के रहन-सहन की स्थितियों, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और संस्थान की समग्र सुरक्षा की बारीकी से जांच करना था, जिसमें साफ-सफाई और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन पर विशेष जोर दिया गया। कैदियों के कल्याण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए, न्यायिक प्रतिनिधिमंडल ने जेल की रसोई (लंगर घर) का गहन निरीक्षण किया।

न्यायाधीशों ने स्वयं भोजन की पौष्टिक गुणवत्ता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और खाना बनाने वाले स्थानों व बर्तनों की स्वच्छता की जांच की। जेल अधिकारियों को मौके पर ही सख्त निर्देश जारी किए गए कि वे स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखें, विशेष रूप से कचरा निपटान (waste-disposal) की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करें। न्यायिक संवेदनशीलता और सुलभता का परिचय देते हुए, टीम ने बैरकों का विस्तृत मूल्यांकन किया ताकि रहने के लिए पर्याप्त जगह, उचित वेंटिलेशन और साफ-सफाई सुनिश्चित की जा सके। न्यायपालिका और कैदियों के बीच की दूरी को पाटते हुए, न्यायाधीशों ने कैदियों से सीधा संवाद किया और बड़े धैर्य व सहानुभूति के साथ उनकी शिकायतें सुनीं।

कई कैदियों ने अपने लंबित मुकदमों (trials), अपीलों और व्यक्तिगत कठिनाइयों को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कीं। तत्परता से कार्रवाई करते हुए, न्यायिक अधिकारियों ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, तत्काल कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया और जिन कैदियों के पास वकील नहीं थे, उनके लिए शीघ्र निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया शुरू करवाई—जिससे यह सिद्धांत पुनः स्थापित हुआ कि निष्पक्ष और समय पर सुनवाई का अधिकार सर्वोपरि है। संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने सीसीटीवी (CCTV) निगरानी नेटवर्क, सुरक्षा गार्डों की रणनीतिक तैनाती और दैनिक सुरक्षा अभ्यासों (operational drills) की समीक्षा की।

Exit mobile version