ED eyes industrial land allotment in Ludhiana : लुधियाना। ‘ऑफ-द-शेल्फ’ योजना के तहत औद्योगिक घरानों को आवंटित जमीन अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में है। ED ने गलाडा से जमीन आवंटन, लेआउट मंजूरी, भूमि उपयोग परिवर्तन और संबंधित रिकॉर्ड की विस्तृत जानकारी मांगी है। यह कार्रवाई PSIEC से जुड़े अधिकारियों और औद्योगिक घरानों के ठिकानों पर हालिया छापेमारी के बाद हुई है।
ईडी ने PSIEC से मांगा औद्योगिक भूमि का रिकॉर्ड
सेवारत और सेवानिवृत्त पीएसआईईसी यह विकास पीएसआईईसी की ओर से अधिकारियों के आवासों सहित 11 स्थानों पर छापा मारने और लुधियाना में औद्योगिक घरानों के रिकॉर्ड एकत्र करने के कुछ दिनों बाद हुआ है, जो “ऑफ-द-शेल्फ योजना” से लाभान्वित होने की स्थिति में हैं, जो भूमि के हस्तांतरण और भूमि उपयोग को औद्योगिक से आवासीय और अन्य उपयोगों में बदलने की अनुमति देता है। ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गलाडा) के एस्टेट अधिकारी को लिखे एक पत्र में ईडी ने एक करोड़ रुपये का विवरण मांगा है। ईडी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने कहा कि वह कुछ संस्थाओं और उनसे संबंधित फर्मों की जांच कर रहा है।
ईडी ने गलाडा से मांगा औद्योगिक भूमि आवंटन का रिकॉर्ड
पत्र में कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा फोकल प्वाइंट, फेज VIII, ढांडारी कलां में इन संस्थानों को अविकसित औद्योगिक भूमि आवंटित की गई थी। E.D. इसने गलाडा से भूमि उपयोग परिवर्तन (सीजेडए) और आवंटन से संबंधित लेआउट अनुमोदन दस्तावेजों का विवरण, बाद में किए गए किसी भी लेआउट परिवर्तन का विवरण, यह जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है कि क्या भूमि के स्वामित्व अधिकार 60 प्रतिशत क्षेत्र को औद्योगिक भूमि के रूप में विकसित करने की शर्त पर आधारित थे, संबंधित भूखंडों के लिए शुद्ध आवास घनत्व डेटा और पूरी फाइल के रिकॉर्ड की स्कैन की गई प्रतियां।