चंडीगढ़: ईडी ने वैट के 10618 करोड़ रुपये के घोटाले में मंगलवार को हरियाणा में 14 स्थानों पर छापे मारे। इसमें हरियाणा आबकारी कराधान विभाग के भी तीन अफसरों के ठिकाने शामिल हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी 09 जुलाई, 2024 को इस केस की सुनवाई तय थी मगर केस का नंबर सुनवाई पर नहीं आ पाया। हाईकोर्ट में रघबीर सिंह एवं अन्य ने याचिका दायर की हुई है। याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया ने बताया कि मंगलवार को मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। मगर यह मामला 2016 से लंबित है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता एक आरटीआई कार्यकर्ता है।
साथ में मनी लॉन्डरिंग, हवाला, टैक्स चोरी के अपराधों बारे लोकायुक्त एसआईटी का सक्रिय इन्फॉर्मर भी है। इस मामले में याचिकाकर्ता भी है। याचिका के जरिए आग्रह किया है कि इस मामले की सीबीआई, ईडी से जांच कराई जाए और हरियाणा सरकार की नीति के तहत सूचना देने के लिए याचिकाकर्ता को अवार्ड दिया जाए। इस मामले में आबकारी एवं कराधान विभाग ने अलग से जांच की थी। एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने दैनिक सवेरा को बताया कि इस केस में लोकायुक्त ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे। एक आईजी स्तर के अधिकारी एसआईटी प्रमुख थे।
एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 10618 करोड़ रुपये की वैट चोरी घोटाले का दावा किया था। एडवोकेट ने बताया कि तब हरियाणा पुलिस ने भी लगभग 100 एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने भी ईसीआईआर दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उन्हें (एडवोकेट प्रदीप रापड़िया) इस केस का सार-संक्षेप (सिनॉपसिस) दायर करें। उन्होंने 30 मई, 2024 को हाईकोर्ट को सार-संक्षेप दायर कर दिया है। एडवोकेट ने दावा किया कि हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी हाईकोर्ट को सूचित किया है कि लगभग 2000 करोड़ रुपये की रिकवरी के नोटिस जारी किए गए हैं।