Employees’ ‘pen-down’ strike in Moga : मोगा। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन के आह्वान पर दफ्तरी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर कलम छोड़ हड़ताल कर गेट रैली की। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली, लंबित DA बकाया जारी करने और कच्चे व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने समेत अन्य मांगें उठाईं।
प्रदर्शन में अलग-अलग कर्मचारी एवं पेंशनर जत्थेबंदियों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लेते हुए सरकार से लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।गेट रैली को संबोधित करते हुए विभिन्न कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मुलाजिमों की कई मांगें पिछले 7-8 वर्षों से लंबित चली आ रही हैं, लेकिन सरकारों की ओर से समय-समय पर भरोसा दिलाए जाने के बावजूद इनका स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने हक हासिल करने के लिए बार-बार संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) का बकाया जारी करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने तथा विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को रेगुलर करने सहित अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकारी विभागों में लंबे समय से सेवाएं निभा रहे कर्मचारियों को उनका बनता हक मिलना चाहिए और उनकी सेवाओं को सुरक्षित किया जाना चाहिए। नेताओं ने कहा कि पिछले दिनों चंडीगढ़ में कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन पूरी तरह सफल रहा था। इस संघर्ष के बाद अब पंजाब सरकार की ओर से 27 अगस्त को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ बैठक बुलाई गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बैठक में सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक फैसला लेगी।
कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 27 अगस्त को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में उनकी मांगों का कोई ठोस समाधान नहीं निकलता और बैठक बेनतीजा रहती है, तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों को टालने के बजाय बातचीत के माध्यम से जल्द समाधान करना चाहिए। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार से अपील की कि लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे और 27 अगस्त की बैठक के परिणाम के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी।