Last Updated: November 11, 2026

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पराली जलाने की 216 घटनाएं, उचित प्रबंधन के लिए कई सम्मानित

November 11, 2026

पराली जलाने की 216 घटनाएं, उचित प्रबंधन के लिए कई सम्मानित

Farmer Honoured for 22 Years of Stubble-Free Farming : मोगा। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए सख्ती और जागरूकता दोनों को तेज कर दिया है। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माना लगाने, रेड एंट्री करने और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा पराली का खेतों में ही उचित प्रबंधन करने वाले किसानों को सम्मानित कर दूसरों के लिए मिसाल बनाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बुधवार को कृषि विभाग और प्रशासन की टीमों ने धर्मकोट क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचकर किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं पिछले 22 वर्षों से पराली को आग न लगाने वाले किसान गुरनाम सिंह को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

किसान गुरनाम सिंह ने बताया कि वह पिछले 22 वर्षों से अपने खेतों में पराली को आग नहीं लगा रहे हैं। करीब 70 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले गुरनाम सिंह आलू, गेहूं और अन्य फसलें उगाते हैं। उन्होंने बताया कि पराली को खेत में ही मिलाकर रोटावेटर या अन्य कृषि उपकरणों की मदद से गेहूं की बिजाई की जा सकती है। इसमें केवल कुछ दिनों का अंतर आता है, लेकिन इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है।

उन्होंने कहा कि किसानों को यह समझना चाहिए कि पराली जलाने से केवल धुआं ही नहीं फैलता, बल्कि जमीन में मौजूद मित्र कीट भी मर जाते हैं। इससे फसलों में बीमारियों और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके विपरीत पराली को खेत में मिलाने से कैल्शियम सहित कई पोषक तत्व जमीन में ही बने रहते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और उपजाऊ शक्ति बरकरार रहती है। उन्होंने कहा कि पराली जलाना किसी किसान की मजबूरी नहीं, बल्कि जल्दबाजी में अपनाया जाने वाला तरीका है। किसानों को थोड़ी मेहनत और सही तकनीक अपनाकर इसका समाधान निकालना चाहिए।

कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। पिछले तीन महीनों से विभाग की टीमें लगातार गांवों और खेतों में पहुंच रही हैं। अधिकारी प्रतिदिन करीब 150 किलोमीटर तक का दौरा कर किसानों से सीधे बातचीत कर रहे हैं। पराली का उचित प्रबंधन करने वाले किसानों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है, ताकि दूसरे किसान भी उनसे प्रेरणा ले सकें। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की ओर से पराली प्रबंधन के लिए किसानों को सुपर सीडर सहित विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। मुख्य रूप से पराली को खेत में मिलाने और बेलर की मदद से उसकी गांठें बनाकर खेत से बाहर निकालने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को सीआरएम योजना के तहत कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाने में भी सहायता की जा रही है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जिले में अब तक पराली जलाने की 216 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 80 घटनाएं कम दर्ज की गई हैं। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि लगातार निगरानी और किसानों के सहयोग से आने वाले दिनों में आग की घटनाओं पर और अंकुश लगाया जा सकेगा। पराली जलाने वालों के खिलाफ पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरणीय मुआवजा लगाने, राजस्व विभाग की ओर से जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने और आवश्यकतानुसार पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। सैटेलाइट के माध्यम से सामने आने वाली घटनाओं के अलावा अन्य माध्यमों से पता चलने वाले मामलों की भी अलग-अलग सूचियां तैयार की जा रही हैं।

168 सहकारी समितियों के बाहर लगाई मशीनों की सूची

अधिकारियों ने बताया कि मोगा जिले की 168 सहकारी समितियों के बाहर उन किसानों की सूची और फोन नंबर लगाए गए हैं, जिनके पास पराली प्रबंधन के लिए कृषि मशीनें उपलब्ध हैं। किसान इन सूचियों के माध्यम से संबंधित किसानों से संपर्क कर मशीनें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सहकारी समितियों के सचिवों और कृषि विभाग के ब्लॉक तथा सर्कल स्तर के अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है। विभाग की ओर से जरूरतमंद किसानों को मशीनरी उपलब्ध करवाने में हरसंभव सहायता का भरोसा दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष सीआरएम योजना के तहत करीब 1252 नई मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि किसानों को पराली संभालने में परेशानी न आए। विभाग का कहना है कि यदि किसी किसान को मशीन या तकनीकी मार्गदर्शन की जरूरत है तो वह सीधे कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है। अंत में अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि पंजाब सरकार और जिला प्रशासन के इस अभियान में सहयोग करते हुए पराली को आग लगाने के बजाय खेतों में ही उसका प्रबंधन करें। अधिकारियों ने कहा कि हवा और मिट्टी सभी की साझा विरासत हैं। इन्हें सुरक्षित रखना केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक किसान और नागरिक की जिम्मेदारी है।

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