गेहूं एमएसपी बढ़ोतरी पर किसान संगठनों का विरोध

October 2, 2026

Farmer Unions Demand Higher Wheat MSP : लुधियाना। किसान संगठनों ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताया है। केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं का एमएसपी 2,585 से बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल किया है। भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) और बीकेयू (कादियान) के नेताओं ने बढ़ती लागत और महंगाई का हवाला देते हुए अधिक बढ़ोतरी की मांग की है। कादियान गुट ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप सी2+50 प्रतिशत के आधार पर एमएसपी तय करने की मांग रखी है।

उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया दर्शाता है कि जहां केंद्र सरकार दिल्ली आंदोलन में अपनी हार का शोक मना रही है, वहीं भारत अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के लिए किसान संगठनों के दबाव को स्वीकार कर रहा है। इसके हालिया उदाहरण ने आने वाली गेहूं की फसल की कीमत में केवल एक रुपये की वृद्धि करके इसकी मानसिकता को दिखाया है। शुरुआत से ही बढ़ोतरी को खारिज करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कम से कम 1000 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के लिए बड़ा दिल दिखाने को कहा।

किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि एक तरफ धान की पराली जलाने के प्रति किसान विरोधी रवैया और दूसरी तरफ गेहूं की फसल के दाम बढ़ने से किसान असहज महसूस कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तय की जाए गेहूं की कीमतः कादियान लुधियानाः भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी के केंद्र के फैसले को खारिज करते हुए इसे किसानों के साथ एक ‘भद्दा मजाक’ करार दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष हरमीत सिंह कादियान ने शुरू से घोषित नई कीमतों को खारिज कर दिया है।

उन्होंने कहा कि गेहूं के समर्थन मूल्य में केवल 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल गेहूं की खरीद का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल था। इस बार 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ क्रूर मजाक बताते हुए उन्होंने कहा कि गेहूं और अन्य फसलों जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, मशीनरी और तेल आदि के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में।

इसे रुपये की इस मामूली वृद्धि से पूरा नहीं किया जा सकता है। गेहूं और अन्य फसलों के लिए 25 रुपये प्रति क्विंटल। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को कृषि उपज की कीमतों में वृद्धि की घोषणा करनी चाहिए। स्वामीनाथन ने सी-2 + 50 प्रतिशत कीमत तय करने की सिफारिश की।