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चंडीगढ़ : मिड-डे मील कुक यूनियन से संबंधित बीएमएस द्वारा 18 दिसंबर को दिए गए मांग पत्र को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के कार्यालय में पंजाब के महाप्रबंधक वरिंदर सिंह बराड़ के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक टेबल टॉक मीटिंग हुई। जिसमें सचिव शिक्षा कमल किशोर यादव निदेशक जरनल शिक्षा विभाग बुबलानी, पंजाब के विभिन्न मिड-डे मील रसोइयों का नेतृत्व करने वाले नेता, प्रदेश अध्यक्ष करम चंद चिंडालिया, हरजिंदर कौर लोपो, सुखदेव शर्मा, लखविंदर कौर, प्रवीण बाला, प्रवीण शर्मा भी शामिल हुए।
इस टेबल टॉक मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष करम चंद चिंतालिया ने वित्त मंत्री से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हुए बताया कि तेरह मंगा का मांग पत्र दिया गया है। उसी के अनुरूप निर्णय लेना होगा। वेतन को लेकर सबसे बड़ी मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रसोइया का वेतन हरियाणा सरकार के बराबर कम से कम 7500/- रुपये होना चाहिए। बाकी मांगों को विस्तार से बताते हुए इस समय सचिव के सुझाव के अनुरूप मंत्री ने कहा कि मिड-डे मील भोजन के भुगतान को लेकर 04-03-99 की नीति को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसका निर्देश मंत्री द्वारा किया जायेगा।
