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चंडीगढ़: वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने लुधियाना के मत्तेवाड़ा जंगल डिपो का औचक दौरा किया। उन्होंने उक्त डिपो में रखे सभी लकड़ी के लट्ठों की गहन जांच की। लुधियाना-राहोन रोड से हरे-भरे खड़े पेड़ों की कटाई के बाद ये लट्ठे डिपो में रखे गए थे। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से उचित मंजूरी मिलने के बाद पेड़ों की कटाई के आदेश दिए गए।
वन मंत्री के निर्देशानुसार पीएसएफडीसी ने नीचे दिए गए त्वरित कदम उठाए। फिल्लौर डिवीजन के सभी डिपो में पड़ी कटी हुई लकड़ी के स्टॉक का विस्तृत भौतिक सत्यापन करने के लिए एक मुख्य महाप्रबंधक, एक वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी की अध्यक्षता में वन विभाग और पीएसएफडीसी के सदस्यों की एक तथ्यान्वेषी समिति गठित की गई है।
जांच के दौरान पाई गई कुछ विसंगतियों के कारण मंत्री ने संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के स्थानांतरण के आदेश दिए हैं तथा संबंधित परियोजना अधिकारी और अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापना से हटा दिया गया है तथा उक्त सड़क पर पेड़ों की कटाई तत्काल रोक दी गई है।
वार्षिक स्टॉक लेने के लिए अंतर-क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है तथा भौतिक सत्यापन में किसी भी विसंगति के लिए तत्काल कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब राज्य वन विकास निगम (केएसएफडीसी) द्वारा पेड़ों के निपटान के लिए दो प्रक्रियाएँ हैं। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर नीलामी के माध्यम से तथा वन निगम द्वारा सीधे कटान के माध्यम से यदि ब्लॉक वन में पेड़ खड़े हैं या संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा कटान शुल्क जमा किया गया है।
लुधियाना राहों रोड के मामले में पीडब्ल्यूडी ने अपेक्षित राशि जमा करा दी है।
पीएसएफडीसी अधिकांश खड़े पेड़ों और कटी हुई लकड़ियों का निपटान सरकारी ई-खरीद पोर्टल पर निविदा सह नीलामी के माध्यम से करता है जो अत्यधिक पारदर्शी है और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों की वसूली कर रहा है। खड़े पेड़ों की कटाई से प्राप्त कटी हुई लकड़ियों को निपटान से पहले डिपो में संग्रहीत किया जाता है।
