चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध सतही और भूजल संसाधनों के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कार्य करते हुए सतही एवं भूमिगत जल के संरक्षण एवं उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए मार्च 2022 से अब तक 153.94 करोड़ रुपये का उपयोग कर 44,487 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित किया जा चुका है।
भूमि और जल संरक्षण और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में भूजल की भारी कमी है और 150 ब्लॉकों में से 117 ब्लॉकों को अतिदोहित घोषित किया गया है। पंजाब सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए उपयुक्त गतिविधियों के साथ इन समस्याओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है।
मंत्री निज्जर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अतिरिक्त बजटीय प्रावधान और समय पर धन जारी कर इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2022-23 के अपने पहले बजट में, 100 प्रतिशत राज्य सरकार की सहायता किसानों को भूमि-उपयोग पाइपलाइन प्रणाली परियोजनाओं के साथ-साथ छोटे चेक-डैम, सिंचाई के लिए टैंक के पानी का उपयोग और छत और छत के पानी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कलेक्ट करने के लिए 4 नई स्कीम जोड़ी गई हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक 76.87 करोड़ रुपये खर्च कर 22,485 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए कई भूमि और जल संरक्षण गतिविधियां शुरू की गई हैं। 18,305 हेक्टेयर में सिंचाई जल के कुशल उपयोग के लिए भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली परियोजनाओं के निर्माण के लिए किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। नहर कमान क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं पर 90 प्रतिशत अनुदान और नलकूप कमान क्षेत्रों में निजी परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत अनुदान के लिए कुल 47.66 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।