Last Updated: November 18, 2026

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सब-जेल मोगा में कैदियों और हवालातियों के लिए लगाया मुफ्त मेडिकल कैंप, 81 बंदियों की हुई स्वास्थ्य जांच

November 18, 2026

सब-जेल मोगा में कैदियों और हवालातियों के लिए लगाया मुफ्त मेडिकल कैंप, 81 बंदियों की हुई स्वास्थ्य जांच

मोगा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी मोगा मिस नीलम अरोड़ा के दिशा-निर्देशों और पहल पर सब-जेल मोगा में कैदियों और हवालातियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप के माध्यम से जेल में बंद 81 कैदियों और हवालातियों का विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं, जांच के दौरान जरूरतमंद पाए गए बंदियों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गईं। इसके अलावा 7 बंदियों के हेपेटाइटिस-सी (एचसीवी) टेस्ट भी किए गए।

मेडिकल कैंप में सिविल अस्पताल मोगा से पहुंचे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। इनमें डॉ. मानिक सिंगला (सर्जन), डॉ. अश्मिता शर्मा (छाती एवं टीबी रोग विशेषज्ञ), डॉ. गौतमबीर सोढ़ी (दंत रोग विशेषज्ञ), डॉ. प्रितपाल सिंह (हड्डियों के रोग विशेषज्ञ), डॉ. मनिंदर बावा (नेत्र रोग विशेषज्ञ) तथा डॉ. अजविंदर सिंह (मेडिसिन विशेषज्ञ) शामिल थे। डॉक्टरों ने बंदियों की अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया और जरूरत के अनुसार दवाइयां उपलब्ध करवाईं।

इस अवसर पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी मोगा श्री सिमरन सिंह ने कहा कि जेल में बंद कैदियों और हवालातियों की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना अथॉरिटी की प्राथमिकताओं में शामिल है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा के दिशा-निर्देशों के तहत समय-समय पर सब-जेल में ऐसे मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं, ताकि बंदियों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के जनकल्याणकारी प्रयास लगातार जारी रहेंगे।

उन्होंने इस मौके पर कैदियों और हवालातियों को उनके कानूनी अधिकारों तथा जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून के तहत निर्धारित योग्यता रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखता है। जेल में बंद कैदियों और हवालातियों को भी जरूरत पड़ने पर मुफ्त वकील की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस कानूनी सहायता पर आने वाला पूरा खर्च जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा वहन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाती है। कैंप के दौरान सीजेएम सिमरन सिंह ने जेल में बंद कैदियों और हवालातियों की समस्याओं तथा मुश्किलों को भी ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सब-जेल मोगा के सुपरिंटेंडेंट प्रीतमपाल सिंह सहित अन्य संबंधित कर्मचारी भी मौजूद थे।

📍 Location: मोगा

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