Government Vehicles : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वाहनों को लेकर अहम फैसला लिया है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने मंत्रियों और विधायकों को दिए जाने वाले सरकारी वाहनों के उपयोग की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। यह कदम राज्य में खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आपको बता दें कि पहले सरकारी वाहनों को 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद बदल दिया जाता था, लेकिन नए फैसले के तहत अब इन्हें बदलने से पहले 4 लाख किलोमीटर तक इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य सरकारी खर्च को कम करना और संसाधनों का अनुकूलन करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाताओं के पैसे का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। माइलेज सीमा बढ़ाने से राज्य सरकार को वाहन खरीद और रखरखाव लागत में महत्वपूर्ण बचत की उम्मीद है।
यह निर्णय पंजाब में वित्तीय अनुशासन लागू करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों के अनुरूप है कि आधिकारिक परिवहन क्रियाशील तथा लागत प्रभावी बना रहे।