पंजाब डेस्क: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में योजनाबद्ध शहरी विकास सुनिश्चित करने और लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने विभागीय अधिकारियों को राज्य के विभिन्न शहरों में नए शहरी एस्टेट स्थापित करने के निर्देश दिए।
मुंडियां ने आज मोहाली के पुडा भवन में विकास प्राधिकरणों और नगर एवं ग्राम योजना विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी नए शहरी एस्टेट स्थापित करने और आवश्यकतानुसार भूमि अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना और उन्हें अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने के लिए मजबूर होने से रोकना है।
मुंडियां ने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को समय पर और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने जूनियर से लेकर वरिष्ठ स्तर तक के सभी अधिकारियों से अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी और ईमानदारी से पालन करने का आग्रह किया। विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की समीक्षा करते हुए मुंडियन ने अधिकारियों को अगले सप्ताह से संपत्तियों की ई-नीलामी करने के आदेश दिए, ताकि लोग आवास या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति खरीद सकें।
उन्होंने जोर देकर कहा कि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने डिफॉल्ट परियोजनाओं पर चर्चा की और डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के दौरान, मंत्री ने राज्य भर में शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचित मास्टर प्लान और स्थानीय योजना क्षेत्रों की समीक्षा की।
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी विकास विकास गर्ग ने अधिकारियों को जनता की असुविधा को कम करने की सरकार की नीति को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्तमान डिजिटल सेवाओं के अलावा शेष सभी ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन लाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
बैठक में विशेष सचिव अपनीत रियात, पुडा सीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की निदेशक नीरू कटियाल गुप्ता, गमाडा सीए विशेष सारंगल, ग्लाडा सीए संदीप कुमार, पीडीए-सह-बीडीए सीए मनीषा राणा, जेडीए-सह-एडीए सीए नितेश कुमार जैन और विकास प्राधिकरणों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
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