पंजाब सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि; 11 लाख से अधिक किसानों को मिला एम.एस.पी. का लाभ

December 28, 2025

धान की खरीद प्रक्रिया में पंजाब सरकार ने एक बार फिर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 12 नवंबर तक 11,31,270 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का लाभ पहुंचाया है। यह आंकड़ा राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी खरीद प्रक्रिया और भुगतान पहल का प्रतीक है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के मार्गदर्शन में राज्य में धान की खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया लगातार जोर-शोर से जारी है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले और किसी भी प्रकार की देरी या दिक्कत का सामना न करना पड़े।

पंजाब के विभिन्न जिलों में खरीद प्रक्रिया के आंकड़े भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हैं। विशेष रूप से पटियाला जिला इस बार सबसे आगे रहा है, जहां 96,920 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचाया गया है। इस जिले में किसानों की फसल की खरीद और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी ने सभी का ध्यान खींचा है।

12 नवंबर की शाम तक राज्यभर की मंडियों में कुल 1,54,78,162.41 मीट्रिक टन धान की आमद हुई है। इनमें से 1,53,89,039.51 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि कुल फसल का 99 प्रतिशत बनता है। वहीं, कुल उठान का आंकड़ा 1,41,09,483.18 मीट्रिक टन है, जो अब तक खरीदी गई फसल का लगभग 91 प्रतिशत बनता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राज्य सरकार ने किसानों को उनके उत्पादन का अधिकतम लाभ देने के लिए सभी प्रयास किए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों की आय को बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि इस खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने दी गई और सभी भुगतान समय पर किसानों के खातों में भेजे गए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करना है।

खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि इस बार धान की खरीद प्रक्रिया में तकनीकी मदद का उपयोग भी किया गया है। प्रत्येक किसान की फसल की जानकारी डिजिटल माध्यम से रिकॉर्ड की गई और भुगतान भी सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना भी न्यूनतम हो गई है।

किसान संगठनों और विभिन्न मंडी समितियों ने भी सरकार की इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि इस प्रकार की त्वरित और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया से किसानों में उत्साह बढ़ा है और उन्हें उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी स्थिर करती है। एम.एस.पी. प्रणाली के सफल क्रियान्वयन से पंजाब में धान उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसान अपनी फसल का उचित मूल्य पाकर आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।

इस उपलब्धि के साथ ही पंजाब सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र का विकास उसकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह कदम भविष्य में कृषि क्षेत्र के लिए एक आदर्श मॉडल साबित हो सकता है।

पंजाब के किसानों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है, क्योंकि 11 लाख से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला और राज्य में धान की खरीद प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। यह उपलब्धि राज्य की कृषि नीति की मजबूती और सरकार की सक्रिय पहल का प्रत्यक्ष प्रमाण है।