चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर खनन विभाग ने राज्य के लोगों को रेत खदान उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है ताकि आम जनता को पर्याप्त मात्रा में रेत और बजरी उचित दर पर उपलब्ध हो सके। इस फैसले को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहल करार देते हुए खनन एवं भूविज्ञान मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि इन खदानों से रेत के दाम बढ़ाने के किसी भी गलत कार्रवाई को रोकने में मदद मिलेगी। जिससे लोग अपनी पसंद के अनुसार किसी भी खदान से उचित दर पर बालू खरीद सकेंगे।
खनन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसी सभी खदानों के विवरण की घोषणा करेंगे। आम लोगों के लिए बनी पहली रेट की खदान का भी जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। मीत हेयर ने कहा कि खनन विभाग मुख्यमंत्री भगवंत द्वारा राज्य के लोगों को सस्ती रेत उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। माइनिंग साइट रेत की ऐसी खदान होगी, जहां से कोई भी अपने निजी इस्तेमाल के लिए 5.50 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से रेत खरीद सकेगा। ऐसे व्यक्ति को खदान से आवश्यक मात्रा में बालू निकालने के लिए श्रम सहित स्वयं का वाहन लाना होगा। किसी भी खदान पर जेसीबी या ऐसी कोई मशीनरी ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी ठेकेदार को इससे बालू निकालने की अनुमति दी जाएगी। शासकीय कर्मचारी विक्रय मूल्य लेने एवं सम्बन्धित रसीद देने के लिये मौके पर उपस्थित रहेंगे।
राज्य में रेत और बजरी की उपलब्धता पर विस्तार से बताते हुए, खनन मंत्री ने कहा कि रोपड़ और पठानकोट जिलों में खनन फिर से शुरू हो गया है और जल्द ही अन्य जिलों में भी फिर से शुरू होगा। रेत व बजरी वालों को वाजिब रेट मिले इसके लिए विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है और रेट अभी से कम होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों, क्रेशर मालिकों और खनिकों को ओवरचार्जिंग के प्रति आगाह किया गया है और उपायुक्तों को कहा गया है कि वे उपभोक्ताओं से रेत या बजरी के लिए भुगतान की गई कीमत के बारे में समय-समय पर पूछताछ करने के लिए टीमों की प्रतिनियुक्ति करें। शरारती तत्वों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए मीत हेयर ने क्रशर मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और खनिकों को चेतावनी दी कि वे उपभोक्ताओं से अधिक कीमत नहीं वसूलेंगे और ऐसा करने में विफल रहने पर खनिज खनिजों तक उनकी व्यावसायिक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में आपूर्ति लाइन पूरी तरह से सुचारू कर दी जाएगी।