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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य सरकार बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को मिसाली सज़ा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस मामले पर ताज़ा रिपोर्ट जल्द ही दाखिल की जाएगी। पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बेअदबी की घटनाओं में बड़े सुराग मिले हैं और ताज़ा रिपोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को उनके अपराधों की मिसाली सज़ा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह रिपोर्ट कानूनी जांच के लिए पहले ही भेजी जा चुकी है ताकि इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोग कानून की पकड़ से बच न निकलें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस घिनौने अपराध के दोषी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के उलट वे इस मामले में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।
इस संवेदनशील मामले पर नरम रुख अपनाने के लिए पिछली सरकारों की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सरकारों की ढिलाई के कारण ना-माफीयोग्य अपराध कर सिखों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाले जिम्मेदार लोग अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। राज्य में बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का यह कर्तव्य है कि घिनौने अपराध के दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपराध में शामिल है, उसे अपराधों की कड़ी सज़ा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बिना सोचे-समझे और लोगों की सलाह के बिना अपनी नीतियां लागू करती है जबकि इसके विपरीत राज्य सरकार लोगों की सलाह के साथ ही नीतियां बनाती है। उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि नीति का खाका सभी संबंधितों के साथ सलाह-मशविरा के बाद तैयार किया जा रहा है क्योंकि औद्योगिक नीति भी उद्योगपतियों से सलाह-मशविराह के बाद लागू की गई थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट रैंक के चेयरमैन के साथ औद्योगिक सलाहकार आयोग गठित करने पर विचार कर रही है जिसमें बड़े उद्योगपति भी शामिल किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे और ये उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिह्न के बिना चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गांवों में गुटबंदी दूर होगी और गांवों का सर्वांगीण विकास होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े जनहित के लिए उम्मीदवारों को पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने से रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी गांव सर्वसम्मति से पंचायत का चुनाव करेगा, उस गांव को 5 लाख रुपये की ग्रांट के अलावा स्टेडियम या स्कूल या अस्पताल दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वैट के लंबित मामलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस ओटीएस के माध्यम से पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले सरकार ने 164 करोड़ रुपये से अधिक कमाए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी नई ओटीएस लाई जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसी एकमुश्त निपटान योजनाएं सिर्फ छलावा होती थीं क्योंकि इनका किसी को कोई लाभ नहीं मिलता था।
