चंडीगढ़: पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने पंजाब सरकार द्वारा सोमवार को उद्योगों के लंबित मामलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजनाओं को मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब चेप्टर के चेयर कर्ण गिल्होत्रा ने सरकार के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओ.टी.एस. योजना उद्योगपतियों को जमीन की बढ़ी कीमतों और मूल भुगतानों में देरी से संबंधित औद्योगिक विवादों का निपटारा करने में सुविधा देगी। पंजाब के हजारों उद्योगपतियों को इस योजना का लाभ होगा, जिससे वे अपने बकाये क्लीयर कर सकेंगे और अपने व्यवसायों में पुनर्निवेश कर सकेंगे। गिल्होत्रा ने कहा कि 2020 से पहले प्लाट लेने वाले उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलेगा।
पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम (पी.एस.आई.ई.सी.) द्वारा विकसित औद्योगिक फोकल पॉइंट्स में औद्योगिक प्लाटों, शेडों और आवासीय प्लाटों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यह औद्योगिक सृजन के लिए व्यापक पहल होगी। योजना अनुसार सरकार डिफाल्टरों को दंड ब्याज की 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ आठ प्रतिशत की मामूली सरल ब्याज दर के साथ बकाए के भुगतान की अनुमति देकर वित्तीय राहत प्रदान करेगी। नई नीति के तहत, उद्योगपतियों को दिसंबर 2025 तक केवल 8 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा, क्योंकि सरकार ने चक्रवृद्धि और दंडात्मक ब्याज को माफ कर दिया है। गिल्होत्रा ने कहा कि इस नीति से उद्योग और सरकार दोनों के लिए जीत की स्थिति पैदा होने की उम्मीद है। औद्योगिक समुदाय के लिए, यह लंबी कानूनी लड़ाई और दंड के अतिरिक्त दबाव के बिना बकाया बकाया को हल करने का अवसर प्रदान करता है।
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