पंजाब का औद्योगिक क्षेत्र जोरदार वापसी कर रहा है और नए निवेश के साथ ग्लोबल कंपनियाँ एक बार फिर पंजाब में आ रही हैं। इस विकास का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लगातार किए गए नीति सुधारों और सुशासन की पहलों को दिया जा रहा है।
इसी क्रम में मोहाली में 286 करोड़ रुपये का इंफोसिस कैंपस स्थापित किया जाएगा, जिससे लगभग 2,700 युवाओं को प्रत्यक्ष नौकरियां और हजारों अप्रत्यक्ष नौकरियाँ मिलने की उम्मीद है। यह नया कैंपस एक आधुनिक इंटीग्रेटेड सुविधा होगी, जिसमें नवीनतम दस्तावेज़ीकरण और संबंधित सेवाएँ शामिल होंगी, जिससे पंजाब की टेक्नोलॉजी सेक्टर में मौजूदगी और मजबूत होगी।
अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना पंजाब के बेहतर होते बिजनेस माहौल में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में हुए बदलावों का श्रेय पारदर्शी शासन, उद्योग-अनुकूल नीतियों और स्थिर कानून व्यवस्था को दिया जा रहा है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशक पंजाब में निवेश के लिए आकर्षित हुए हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 से पंजाब को 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 5.44 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इस निवेश वृद्धि को उन रुझानों को पलटने के रूप में देखा जा रहा है, जिनमें उद्योग पंजाब से बाहर जा रहे थे।
पंजाब सरकार इस क्षेत्र को एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने पर काम कर रही है, जिसे मोहाली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता, कुशल कार्यबल और बेहतर होते बुनियादी ढांचे का लाभ मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परियोजना न केवल रोजगार बढ़ाएंगे बल्कि प्रशिक्षण और सहायक उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा देंगे।
इसके साथ ही लुधियाना में टाटा स्टील का 3,200 करोड़ रुपये का इस्पात परियोजना भी पंजाब के बड़े औद्योगिक विकास का हिस्सा माना जा रहा है, जो रोजगार सृजन और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा।
यह पूरा औद्योगिक विकास अभियान हाल ही में लागू ‘औद्योगिक और व्यावसायिक विकास राजनीति-2026’ से समर्थित है, जो नई और मौजूदा इकाइयों को लचीले प्रोत्साहन, दीर्घकालिक सहायता और लक्षित लाभ प्रदान करती है। इस नीति का उद्देश्य विकास को केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रखकर छोटे और मध्यम उद्योगों तक भी पहुंचाना है।
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पंजाब में व्यवसाय करने में आसानी, एकल खिड़की मंज़ूरी प्रणाली और व्यापार का अधिकार अधिनियम जैसे सुधारों ने निवेशक भावना को मजबूत किया है। अमेरिका, जर्मनी, जापान और यूएई जैसे देशों की कंपनियों की बढ़ती भागीदारी यह दिखाती है कि राज्य एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है।