Last Updated: October 21, 2026

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मोगा में आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, कमियां मिलने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिए सुधार के निर्देश

October 21, 2026

मोगा में आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, कमियां मिलने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिए सुधार के निर्देश

मोगा: पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के. तिवारी ने बुधवार को मोगा जिले के लोहारा, खोसा कोटला और गगड़ा गांवों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों में साफ-सफाई, बुनियादी सुविधाओं और बच्चों व अन्य लाभार्थियों के लिए उपलब्ध खाद्य सामग्री की जांच की। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को जल्द दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) जसपिंदर सिंह भी मौजूद रहे।

साफ-सफाई और भोजन की व्यवस्था सुधारने पर जोर

दौरे के दौरान डी.के. तिवारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता की स्थिति और खाद्य सामग्री की उपलब्धता का जायजा लिया। कुछ व्यवस्थाओं में कमियां सामने आने पर उन्होंने अधिकारियों को इन्हें तुरंत ठीक करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों में साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण और पौष्टिक भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मिलने वाली सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए।

बच्चों के पोषण को बताया जरूरी

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शुरुआती विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन केंद्रों में सरकार की ओर से तय मानकों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाना जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्रों में दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।

योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश

डी.के. तिवारी ने अधिकारियों से कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज की नियमित जांच की जाए, ताकि कमियों का समय रहते पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके। साथ ही, सरकारी आदेशों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए, ताकि बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

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