चंडीगढ़ (नीरू) : राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नई पहल करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर अगले दो शैक्षणिक सत्रों के लिए समग्र शिक्षा अभियान प्राधिकरण की कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई। मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में इसे 2 साल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई।
कार्ययोजना में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, वाणिज्य और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्यावरण-अनुकूल पहल, मुफ्त वर्दी और किताबें, पुस्तकालय और खेल को प्राथमिकता दी गई।
वर्मा ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो शैक्षणिक सत्र में 35 स्कूलों में कॉमर्स और 10 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई शुरू की जा रही है, जिसकी सूची मुख्यमंत्री खुद फाइनल करेंगे। इसी प्रकार अगले दो वर्षों में 92.70 करोड़ रुपए की लागत से 1096 नई कक्षाएं और 14.85 करोड़ रुपए की लागत से 360 कक्षाओं का नवीनीकरण प्रस्तावित है।
मुख्य सचिव ने आगे बताया कि 18.35 करोड़ रुपये की लागत से लड़कियों के लिए 2623 शौचालयों की मुरम्मत की जाएगी और 2.72 करोड़ रुपए की लागत से लड़कियों के लिए 215 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 17.52 करोड़ रुपए की लागत से 876 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र को बढ़ावा देने के लिए 29.58 करोड़ रुपए की लागत से 2190 सोलर पैनल लगाने की कार्ययोजना बनाई गई है।
वर्मा ने बताया कि अगले दो वर्षों में 30 लाख छात्रों को मुफ्त वर्दी देने के लिए 182.06 करोड़ रुपए और 1.4 लाख छात्रों को मुफ्त किताबें देने के लिए 44.86 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। इसी प्रकार अगले दो वर्षों के लिए पुस्तकालयों के लिए 32.91 करोड़ रुपए और खेल एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 20.90 करोड़ रुपए, रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा परीक्षण के लिए 18.66 करोड़ रुपए और किशोरियों की शिक्षा के लिए 1.47 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई गई है।
पिक्ट्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और एजुकेट सिस्टम को मजबूत करने के लिए सभी 19,120 सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में बीएसएनएल के साथ आपसी सहमति से समझौता किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि पहले चरण में 6300 सरकारी स्कूलों को इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा।इसके अलावा बालक शौचालय, वर्षा जल संचयन, विज्ञान प्रयोगशाला, कला शिल्प कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, परिवहन, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, आईसीटी। इसके लिए बजट भी स्वीकृत हो गया।
विशेष मुख्य सचिव सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास राजी पी श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव रोजगार सृजन जसप्रीत तलवार, प्रमुख सचिव वित्त एके सिन्हा, सचिव शिक्षा कमल किशोर यादव, सचिव योजना अमित ढाका, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विने बुबलानी, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायत कंवलप्रीत कौर मौजूद रहीं।