‘सरकार पर सवाल करना अपराध है क्या?’ : बाजवा
‘Is questioning the government a crime?’ : अमृतसर। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने संगरूर में एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन में शामिल होकर मोहंजीत सिंह शेरों से कथित पुलिस यातना की कड़ी निंदा की। बाजवा ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने और सरकार की नीतियों पर सवाल करने वालों को पुलिस के जरिए दबाया जा रहा है।
उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और सवाल उठाने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। इस दौरान उनके साथ फिल्लौर के विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी, पूर्व विधायक जीतमोहिंदर सिंह सिद्धू और सुरिंदर पाल सिंह सिबिया के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता हरिंदर पाल सिंह हैरी मान, राजिंदर दीपा़, कमल धालीवाल और कमलजीत चावला भी मौजूद थे। बाजवा ने कहा कि यह घटना पंजाब में असहमति की आवाज को दबाने के तरीके का एक चौंकाने वाला उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ज्यादतियां, नागरिकों को डराना-धमकाना और मीडिया की कहानी को अपने पक्ष में मोड़ने के प्रयास आम आदमी पार्टी और भाजपा की शासन शैली की पहचान बनते जा रहे हैं। “आम आदमी पार्टी का जन्म ही विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों और जन आंदोलनों से हुआ था।
इसके नेताओं ने सरकारों पर सवाल उठाकर और सड़कों पर उतरकर अपना राजनीतिक करियर बनाया। आज वही पार्टी उन पंजाबियों की आवाज दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, जो उसकी सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। यह सरासर पाखंड है,” बाजवा ने कहा। बाजवा ने कहा कि मोहंजीत सिंह शेरों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने नशे के मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई थी। उनका संदेश स्पष्ट था—‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ विफल हो चुका है और पंजाब में अब भी नशा आसानी से उपलब्ध है, यहां तक कि मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में भी। “नशे के खिलाफ आवाज उठाने और सरकार पर सवाल करने के लिए मोहंजीत सिंह को बेरहमी से पीटा गया और थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया। क्या पंजाब में नशे के खिलाफ बोलना अब अपराध बन गया है?” बाजवा ने सवाल किया। बाजवा ने इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की भी आलोचना की।
उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने के बजाय केवल उनका तबादला कर दिया गया और कोई सजा नहीं दी गई। “अगर पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को प्रताड़ित करके सिर्फ तबादले से बच सकते हैं, तो जवाबदेही कहां है? यह पंजाब के लोगों को क्या संदेश देता है?” बाजवा ने पूछा। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ समाज से नशे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील करती है और दूसरी तरफ उन नागरिकों की आवाज दबाती है, जो उसके नशा विरोधी अभियान की विफलता को उजागर करते हैं। “अगर नागरिकों से नशे की समस्या के खिलाफ लड़ने की उम्मीद की जाती है, तो उन्हें सरकार पर सवाल करने और उसकी विफलताओं को उजागर करने की पूरी आजादी भी होनी चाहिए।
पंजाब को नशे के खिलाफ एक वास्तविक युद्ध की जरूरत है, न कि उन लोगों के खिलाफ युद्ध की, जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं,” बाजवा ने कहा। बाजवा ने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ ही यह है कि नागरिकों को बोलने, सवाल करने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की आजादी हो। उन्होंने कहा, “पंजाब की आवाज को पुलिस की धमकी या दबाव के जरिए दबाया नहीं जा सकता। हम अपने अधिकारों और न्याय के लिए लड़ने वाले हर नागरिक के साथ खड़े रहेंगे।”