जालंधरः जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति के तहत 13 मामलों में 2.50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। इससे औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय राहत मिलने के साथ जिले में नए निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
ये मंजूरियां डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान दी गईं। इनमें जीएसटी री-इंबर्समेंट, बाहरी विकास शुल्क से छूट, सीजीटीएमएसई फीस की वापसी, स्टांप ड्यूटी और माल की ढुलाई से संबंधित विभिन्न लाभ शामिल हैं।
इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और व्यापार-अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर वहां की समस्याओं का आकलन करने और औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाकर उनका समय पर समाधान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जालंधर में कई औद्योगिक इकाइयां पहले ही विनिर्माण सुविधाएं स्थापित कर पर्याप्त निवेश कर चुकी हैं। प्रशासन नए निवेशकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाएगा और नई परियोजनाओं के लिए समय पर मंजूरियां सुनिश्चित करेगा। डीसी ने उद्योगपतियों से जिले में निवेश की संभावनाएं तलाशने की अपील करते हुए कहा कि नए निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
📍 Location: जालंधर नगर निगम कमिश्नर का ऑफिस (जालंधर)