इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में J&K 27वें स्थान पर; सरकारी सपोर्ट इंडिकेटर्स में शून्य

J&K ranks 27th in Electric Mobility Index : श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव में पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमियां बनी हुई हैं। ‘इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025’ में यह केंद्र शासित प्रदेश 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल के मुकाबले इसमें सात स्थानों का सुधार हुआ है। इंडेक्स में जम्मू-कश्मीर की प्रोफ़ाइल के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश ने 42 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 31 अंक हासिल किए, जो इसे कुल औसत से 11 अंक नीचे रखता है। इसकी कुल रैंक 27 थी, जबकि 12 पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में यह छठे स्थान पर रहा। न्यूज़ एजेंसी ‘कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट’ के आंकड़े तब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब अलग-अलग इंडिकेटर्स की जांच की जाती है। ट्रांसपोर्ट-इलेक्ट्रिफिकेशन थीम के तहत सरकारी पहलों, खरीद प्रोत्साहन, बदलाव की पहलों और ऑपरेशनल सपोर्ट पहलों के लिए जम्मू-कश्मीर को शून्य अंक मिले। प्राइवेट EV रजिस्ट्रेशन के लिए इसका स्कोर केवल 21 था, हालांकि कमर्शियल EV रजिस्ट्रेशन में इसे 100 का पूरा स्कोर मिला। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स में भी ऐसी ही कमियां दिखती हैं। जहां चार्जर-टू-व्हीकल अनुपात को 51 अंक और बिजली की उपलब्धता को 100 अंक मिले, वहीं केंद्र शासित प्रदेश को चार्जिंग के लिए कैपिटल सब्सिडी, चार्जिंग-इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की पहलों और EV के लिए बिल्डिंग बायलॉज के मामले में शून्य अंक मिले। इस थीम से जुड़ी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का स्कोर केवल 17 रहा। रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए कमज़ोर रिसर्च और डेवलपमेंट माहौल का भी ज़िक्र है। जम्मू-कश्मीर ने EV स्टार्टअप्स के लिए 25 और पेटेंट के लिए 62 अंक हासिल किए, लेकिन R&D पहलों के लिए शून्य अंक मिले। इससे पता चलता है कि पेटेंट गतिविधि के अनुपात में इंस्टीट्यूशनल रिसर्च और डेवलपमेंट सपोर्ट का स्कोर नहीं रहा है। कुल मिलाकर, तीनों मुख्य थीम भी राष्ट्रीय औसत से नीचे रहीं। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का स्कोर राष्ट्रीय औसत 77 के मुकाबले 33 रहा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कोर 97 के मुकाबले 32 रहा, और EV रिसर्च और इनोवेशन का स्कोर 94 के मुकाबले 25 रहा। यह अंतर खास तौर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में साफ़ दिखता है। राष्ट्रीय औसत 97 के मुकाबले 32 का स्कोर बताता है कि यह अंतर सिर्फ़ सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या का नहीं है, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए ज़रूरी इकोसिस्टम का भी है। इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेश में कुछ विकास भी दर्ज किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर अपनी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दोगुनी करके इलेक्ट्रिक-मोबिलिटी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके तहत 200 और ई-बसें शहर में आने-जाने वालों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए लाई जाएंगी। रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर में अनुमानित 59 लाख टन लिथियम भंडार को भारत के बैटरी और इलेक्ट्रिक-वाहन बनाने वाले इकोसिस्टम के लिए एक संभावित रणनीतिक फ़ायदे के तौर पर भी देखा गया है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर को ई-मोबिलिटी के लिए एक व्यापक तरीका अपनाने के मकसद से EV पॉलिसी बनानी और लागू करनी चाहिए। इसमें EV अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च व इनोवेशन के लिए सही इंसेंटिव और पहल करने की भी सलाह दी गई है। इन सुझावों और इंडिकेटर स्कोर को एक साथ देखने पर एक पॉलिसी गैप (नीतिगत कमी) का पता चलता है: जम्मू-कश्मीर ने कुछ क्षेत्रों में तरक्की की है, लेकिन इंडेक्स से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक-वाहन अपनाने की रफ़्तार बढ़ाने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कई तरीके या तो मौजूद नहीं हैं या उन्हें कोई स्कोर नहीं मिला है। कुल स्कोर 2024 में 20 से बढ़कर 2025 में 31 हो गया, जो 11 अंकों की बढ़ोतरी दिखाता है। लेकिन राष्ट्रीय औसत 42 होने के कारण, ताज़ा मूल्यांकन में जम्मू-कश्मीर की इलेक्ट्रिक-मोबिलिटी की तैयारी राष्ट्रीय बेंचमार्क से काफी नीचे है।