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31 साल के बाद इंसाफ: 1993 फर्जी मुठभेड़ मामले में सेवानिवृत्त एसपी परमजीत सिंह को 10 साल की सजा

July 24, 2025

31 साल के बाद इंसाफ: 1993 फर्जी मुठभेड़ मामले में सेवानिवृत्त एसपी परमजीत सिंह को 10 साल की सजा

अमृतसर (पंजाब): एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) 68 वर्षीय परमजीत सिंह को अमृतसर में दो पंजाब पुलिस कांस्टेबलों के अपहरण और हत्या से जुड़े 1993 के फर्जी मुठभेड़ मामले में उनकी भूमिका के लिए दस साल की कैद और ₹50,000 का जुर्माना लगाया।

अदालत ने तीन अन्य आरोपियों – लोपोके थाने के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर धर्म सिंह, एएसआई कश्मीर सिंह और लोपोके के एएसआई दरबारा सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बुटाला पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी और एक अन्य प्रमुख आरोपी एसआई राम लुभाया की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।

यह मामला 18 अप्रैल, 1993 का है, जब दो युवा कांस्टेबलों – अमृतसर के मुच्छल गाँव के सुरमुख सिंह और खियाला गाँव के सुखविंदर सिंह, जिनकी उम्र 22 से 25 वर्ष के बीच थी – का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया था। सीबीआई के अनुसार, सुरमुख सिंह को ब्यास थाने के तत्कालीन एसएचओ परमजीत सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने शाम करीब 6 बजे हिरासत में लिया था, जबकि सुखविंदर सिंह को उसी दिन पहले एसआई राम लुभिया ने हिरासत में लिया था।

अगले दिन, सुखविंदर के माता-पिता को ब्यास थाने में उससे मिलने नहीं दिया गया। चार दिन बाद, एसएचओ धर्म सिंह के नेतृत्व में मजीठा पुलिस ने एक मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। उनके शवों का अंतिम संस्कार लावारिस मानकर कर दिया गया।

एक हफ्ते के भीतर, लोपोके पुलिस ने एक अज्ञात रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि आगे की जाँच अनावश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, सीबीआई ने 26 दिसंबर, 1995 को अपनी जाँच शुरू की। पीड़ितों के परिवारों के बयान एक साल बाद दर्ज किए गए, और जाँच से पुष्टि हुई कि कथित मुठभेड़ में मारे गए दो युवक कांस्टेबल सुखविंदर सिंह और सुरमुख सिंह थे।

सीबीआई ने 28 फ़रवरी, 1997 को मामला दर्ज किया और 1 फ़रवरी, 1999 को परमजीत सिंह, धर्म सिंह, कश्मीर सिंह, दरबारा सिंह और राम लुभाया के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, अपहरण और सबूत मिटाने के आरोपों के तहत आरोपपत्र दाखिल किया।

पीड़ित परिवारों के वकील सरबजीत सिंह वेरका ने कहा कि आरोपियों द्वारा दायर कई याचिकाओं के कारण मुकदमे में दो दशकों से ज़्यादा की देरी हुई, जिन्हें अंततः खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केवल 27 गवाहों से ही पूछताछ हो सकी, क्योंकि कई की मृत्यु हो चुकी थी और अन्य अपने बयानों से मुकर गए थे।

वेरका ने कहा, “फर्जी मुठभेड़ के 32 साल बाद, अदालत ने आखिरकार न्याय किया है।”

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