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चंडीगढ़: 2025 तक पंजाब को क्षय रोग (टीबी) मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री एस. लालजीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को राज्य की सभी पंचायतों को गांवों से टीबी को खत्म करने का काम सौंपा, जिसमें गांवों को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए संवेदीकरण, शिविरों का आयोजन और आवश्यक मानदंडों का पालन करना शामिल है।
यहां स्वास्थ्य विभाग के राज्य टीबी सेल और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोग (टीबी) से निपटने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के बीच सहयोग से राज्य के हर गांव में एक समर्पित अभियान चलाया जाएगा।
एस. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि टीबी मुक्त गांव अभियान के तहत, सभी पंचायतें अपने-अपने गांवों में लोगों को टीबी रोग के बारे में जागरूक करेंगी और प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करने में विभाग की सहायता करेंगी ताकि उनका शीघ्र उपचार सुनिश्चित किया जा सके और बीमारी से जुड़े कलंक को कम किया जा सके ताकि अधिक लोगों को निदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों ने ‘टीबी मुक्त पंजाब अभियान’ के तहत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत जिला अधिकारियों को निर्देश जारी करें और सभी पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करें। कैबिनेट मंत्री ने टीबी को खत्म करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और इस महत्वपूर्ण मिशन में पूरे समुदाय को शामिल करने के महत्व को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि टीबी के कारणों, लक्षणों और नजदीकी उपचार सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए पंचायतों के सभी सदस्य स्कूलों में शिविर, कार्यशालाएं, जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से जुड़े मिथकों और गलतफहमियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंचायतें गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करेंगी, जिससे टीबी के मामलों का शीघ्र पता लगाने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि प्रभावित लोगों को शीघ्र चिकित्सा सहायता मिले। समय पर निदान से सफल उपचार की संभावना में काफी सुधार हो सकता है।
पंचायतें किसी गांव को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने की दिशा में परिश्रमपूर्वक काम करेंगी, जिसमें टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाना, प्रभावित व्यक्तियों का उचित उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना और स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखना, रोगियों को दवाएं और आवश्यक पोषण आहार प्रदान करना शामिल है।
मंत्री भुल्लर ने अधिकारियों को ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के अधिकारियों का उपयोग करते हुए गांवों में अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सभी उपायुक्तों को पत्र भेजने के लिए कहा। उन्होंने प्रगति पर नज़र रखने और बेहतर परिणामों के लिए आवश्यक समायोजन करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन के महत्व पर जोर दिया।
एस. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा, मुख्यमंत्री एस. भगवंत मान की टीबी मुक्त राज्य की दूरदर्शी सोच सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है, साथ ही उन्होंने प्रत्येक नागरिक से इस नेक काम में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने इस पहल को सफल बनाने में पंचायतों के समर्पण और समुदाय की प्रतिबद्धता पर अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा, सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों से, राज्य सभी गांवों से टीबी को खत्म कर देगा, जिससे सभी लोगों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित होगा।बैठक के दौरान डॉ. राजेश भास्कर, राज्य टीबी अधिकारी, राज्य टीबी सेल, डॉ. पूजा कपूर, डॉ. वसुधा चौधरी और डॉ. परितोष धवन उपस्थित थे।
