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कैबिनेट मंत्री Hardeep Singh Mundian की मौजूदगी में जमीन मालिकों ने ग्लाडा कार्यालय पहुंचकर अपनी सहमति दी

July 17, 2025

कैबिनेट मंत्री Hardeep Singh Mundian की मौजूदगी में जमीन मालिकों ने ग्लाडा कार्यालय पहुंचकर अपनी सहमति दी

लुधियाना: पंजाब सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण के तहत विभिन्न प्राधिकरण अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में भूमि पूलिंग नीति के तहत संबंधित भूमि मालिकों की सहमति से नए शहरी एस्टेट स्थापित करने जा रहे हैं। ग्लाडा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिला लुधियाना, नवांशहर, मोगा और फिरोजपुर में इस परियोजना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग के मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित ग्लाडा कार्यालय का दौरा किया। इस बैठक के दौरान ग्लाडा के मुख्य प्रशासक, ग्लाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, ग्लाडा के संपदा अधिकारी, संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और एलएसी कर्मचारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान माननीय मंत्री ने लैंड पूलिंग नीति के तहत शहरी सम्पदाओं की स्थापना के लिए पंजाब सरकार द्वारा की जा रही विशेष पहलों पर प्रकाश डाला। मंत्री मुंडियन ने संबंधित भूमि मालिकों से संपर्क करके उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के बजाय लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी ज़मीन को पूल करने और विकास में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा। इस दौरान, ग्लाडा के मुख्य प्रशासक ने बताया कि साहबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में लैंड पूलिंग नीति के तहत किए जा रहे विकास के संदर्भ में, नए शहरी एस्टेट स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के लाभों के बारे में आम जनता/भूमि मालिकों से काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

फिर भी, भूमि मालिकों को भूमि पूलिंग के बारे में अधिक जागरूक बनाने तथा उक्त नीति के तहत नई शहरी सम्पदाओं की स्थापना में भाग लेने के लिए संबंधित क्षेत्रों में कई कैम्पस आयोजित किए जाएंगे। इस बीच, कार्यालय में अपना सहमति पत्र देने पहुंचे श्री प्रवीण जैन और एस. जगदीश लाल जैन ने पंजाब सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि वे इस परियोजना में भागीदार बनने के लिए भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपने प्रियजनों के बीच भूमि पूलिंग नीति के बारे में जागरूकता लाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया और संबंधित भूमि मालिकों को सरकार के इस मिशन में भागीदार बनने का संदेश दिया।

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