पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सशक्त नेतृत्व में फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल के फेज-2 का शुभारंभ कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब निवेशकों को एक छत के नीचे पूरे 173 सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी, जो पंजाब को देश का सबसे निवेश-अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि 15 प्रमुख विभागों की ये 173 जी2बी (सरकार-से-व्यवसाय) सेवाएं अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। एक छत के नीचे इतनी बड़ी संख्या में सेवाएं देने वाला पंजाब शायद देश का पहला राज्य बन गया है, जो निवेशकों के लिए स्वर्ग समान सुविधा प्रदान कर रहा है।
पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट (आरटीबीए) के तहत किए गए क्रांतिकारी सुधारों ने भूमि आबंटन, निर्माण अनुमति, पर्यावरण मंजूरी और पीएसआईईसी औद्योगिक पार्कों से जुड़ी दस बड़ी मंजूरियों को भी फास्ट-ट्रैक में शामिल कर लिया है। ये सभी सेवाएं अब इसी एक छत के नीचे, पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हैं।
सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि स्वीकृत औद्योगिक पार्कों में आने वाली पात्र परियोजनाओं को मात्र 5 कार्य दिवसों में सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाएगी। दुनिया के सबसे तेज़ औद्योगिक क्षेत्र भी इस गति का मुकाबला नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने साबित कर दिया कि नौकरशाही को निवेशकों का सबसे बड़ा सहयोगी बनाया जा सकता है।
गैर-आरटीबीए मामलों में भी अब अधिकतम 45 कार्यदिवसों में सभी मंजूरियां अनिवार्य रूप से पूरी हो जाएंगी। पहले जहाँ सालों लग जाते थे, वहीं अब कानूनी समय-सीमा के साथ एक छत के नीचे 173 सेवाओं का पूरा लाभ मिलेगा। यह विश्वास निवेशकों में नई ऊर्जा का संचार करेगा।
यह सुधार केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं, बल्कि छोटे-मध्यम उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए भी वरदान साबित होगा। लाखों नए रोज़गार सृजित होंगे और पंजाब फिर से देश का औद्योगिक पावरहाउस बनेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सपना साकार हो रहा है। एक छत के नीचे 173 सेवाएं उपलब्ध कराकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब के सुनहरे भविष्य की नींव रख दी है। यह सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि पंजाब की समृद्धि और खुशहाली का नया द्वार है।