चंडीगढ़: भारत सरकार ने 27 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली डॉक्यू-सीरीज “लॉरेंस ऑफ पंजाब” पर रोक लगा दी है। बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 को निर्देश जारी करते हुए फिलहाल इस सीरीज को प्रसारित न करने की सलाह दी है। यह निर्णय कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पंजाब पुलिस की आपत्ति के बाद बड़ा कदम
पंजाब पुलिस ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक औपचारिक पत्र भेजकर इस डॉक्यूमेंट्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। पुलिस ने अपने पत्र में चिंता जताई थी कि यह सीरीज अपराधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है और युवाओं पर गलत प्रभाव डाल सकती है। पुलिस के अनुसार, इस सीरीज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जीवन और उसके अपराध जगत से जुड़े कई संवेदनशील मामलों को दिखाया गया है, जिनमें हाई-प्रोफाइल केस और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसे घटनाक्रम शामिल हैं।
“अपराध का महिमामंडन” होने का आरोप
पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसी सामग्री अपराधियों को हीरो के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, जिससे समाज में गलत संदेश जा सकता है और राज्य की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
राजनीतिक और कानूनी विरोध भी सामने आया
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी इस सीरीज के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की थी।
परिवार ने भी जताई आपत्ति
लॉरेंस बिश्नोई के परिवार ने भी इस डॉक्यू-सीरीज का विरोध किया है। उनका कहना है कि इसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और यह न्याय प्रणाली के साथ-साथ पंजाब की सांस्कृतिक छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान उनसे या किसी सरकारी प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई।
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सीरीज की कहानी और रिलीज़ प्लान
“लॉरेंस ऑफ पंजाब” को निर्देशक राघव दार ने बनाया है। यह सीरीज लॉरेंस बिश्नोई के छात्र राजनीति से लेकर एक कुख्यात अपराधी बनने तक के सफर को दिखाने का दावा करती है। इसे ZEE5 पर रिलीज़ किया जाना था, लेकिन ट्रेलर के बाद ही इस पर विवाद शुरू हो गया था। बढ़ते विरोध और सुरक्षा चिंताओं के चलते अब इसकी रिलीज़ फिलहाल रोक दी गई है।
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