चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह की दूरदर्शी अगुवाई में पंजाब के शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इस विकास की प्रमुख मिसाल के रूप में जिला लुधियाना उभरकर सामने आया है। गौरतलब है कि जिले में कुल 85 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत 930 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये परियोजनाएँ शहर के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने, जीवन स्तर को बेहतर बनाने और लंबे समय से चली आ रही शहरी चुनौतियों के आधुनिक समाधान प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं।
ध्यान देने योग्य है कि 712.86 करोड़ रुपये की लागत से 65 प्रमुख परियोजनाएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जो विकास की व्यापक पहल को दर्शाती हैं। इन परियोजनाओं में पखोवाल रोड पर रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) और रेल अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) का निर्माण, सिद्धवां नहर के किनारे वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट, स्मार्ट ई-क्लासरूम की स्थापना, मल्हार रोड को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित करना, और निगरानी व सुरक्षा के लिए एक नगर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कम्पैक्टरों का उपयोग और एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटों की स्थापना भी सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। पार्कों सहित हरियाली बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, 199.26 करोड़ रुपये की लागत से 17 अन्य परियोजनाएँ क्रियान्वयन चरण में हैं। ये पहल जल आपूर्ति में सुधार, जैव-उपचार (बायो-रीमेडिएशन) के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन और खेल बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित हैं, जिनमें रख बाग में एक ऑल वैदर अत्याधुनिक स्विमिंग पूल का निर्माण भी शामिल है। मुख्य सड़क और पुल परियोजनाएँ भी प्रगति पर हैं, जिससे शहर में सुगम यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा, 18.08 करोड़ रुपये की लागत से 3 परियोजनाएँ निविदा प्रक्रिया (टेंडरिंग) के चरण में हैं, जिनमें नेहरू रोज गार्डन का विकास, सीवरेज मशीनरी की उन्नति और पार्कों में सुधार कार्य शामिल हैं। ये परियोजनाएँ शहर के सौंदर्यीकरण और स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
ये परिवर्तनकारी परियोजनाएँ पंजाब सरकार की लुधियाना जिले को अधिक टिकाऊ, उन्नत और रहने योग्य बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मंत्री डॉ. रवजोत सिंह के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश, राज्य के शहरी केंद्रों के विकास के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है।