चंडीगढ़: जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कहा है कि वर्ष 2022 के दौरान जहां पंजाब में 34 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया गया है, वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण स्तर पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। उन्होंने कहा कि मान सरकार के पहले साल की ऐसी और भी कई उपलब्धियों को अगले 4 साल में और ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा।
जिम्पा ने कहा कि वर्ष 2022 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री ने गांवों से सरकार चलाने का जो वादा किया था, उस पर अमल करते हुए उन्होंने ग्रामीणों को घर बैठे ही सुविधाएं उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। जीवनयापन के लिए सबसे जरूरी साफ पानी की सुविधा मुहैया कराने में पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। 34 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष 2022 में ही पूरा कर लिया गया है जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना है।
इसी प्रकार आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति की योजनाएँ भी बड़े पैमाने पर लागू की गई हैं। पीने और खाना पकाने के लिए सुरक्षित और स्वस्थ पानी उपलब्ध कराने के लिए पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा को कम करने के लिए आयन एक्सचेंज तकनीक पर आधारित 16.77 करोड़ रुपये की लागत से 166 गांवों में 192 सामुदायिक जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। इसी तरह, भगवंत मान सरकार ने पंजाब के 5 मंडलों राजपुरा, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, अबोहर और गुरदासपुर डिवीजन नंबर 1 को 34.44 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि इन डिवीजनों के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा सके।
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