चंडीगढ़। शहर की महापौर हरप्रीत कौर बबला ने आज नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और चंडीगढ़ नगर निगम के संबंध में गंभीर वित्तीय चिंताओं को उठाया। उन्होंने चौथे दिल्ली वित्त आयोग (डीएफसी) की सिफारिशों के अनुसार धनराशि जारी करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला और अंतिम समाधान तक पहुंचने तक तीसरे डीएफसी की सिफारिशों के आधार पर अंतरिम समाधान का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि 2014 में चौथे डीएफसी की रिपोर्ट को अपनाने के बाद से एमसीसी चंडीगढ़ प्रशासन और गृह मंत्रालय (एमएचए) से इसे लागू करने का बार-बार आग्रह कर रहा है। हालांकि, मामला अभी भी अनसुलझा है, जिससे निगम को वित्तीय रूप से संघर्ष करना पड़ रहा है। महापौर ने बताया कि चौथे डीएफसी के अनुसार, एमसीसी को विभिन्न करों में हिस्सा पाने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं: मूल्य वर्धित कर (वैट) और स्थानीय उत्पाद शुल्क का 30%, मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क का 100%, बिक्री, खरीद या माल की खेप पर कर का 25%, सेवा कर संग्रह और स्टाम्प शुल्क का 100%।
उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों के बावजूद, एमसीसी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान सहायता (जीआईए) में केवल 560 करोड़ रुपये मिले हैं, इस महत्वपूर्ण कमी ने निगम की आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित किया है, जिसमें शामिल हैं:
- सड़क रखरखाव: एमसीसी चंडीगढ़ में 2000 किलोमीटर सड़कों का प्रबंधन करता है, जिसमें सालाना 270 किलोमीटर की मरम्मत और निर्माण होता है।
- सौंदर्यीकरण और पार्क: एमसीसी 1800 पड़ोस के पार्क, 100 से अधिक बड़े पार्क और 1.75 लाख पेड़ों का रखरखाव करता है, साथ ही निवासियों के लिए ओपन-एयर जिम भी स्थापित करता है।
- स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन: एमसीसी पूरे शहर में स्वच्छता, कचरा संग्रहण, प्रसंस्करण और आवारा पशु नियंत्रण आदि का कार्य करती है।
- स्ट्रीट लाइटिंग: निगम चंडीगढ़ प्रशासन से वित्तीय सहायता के बिना सभी प्रमुख सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव का खर्च वहन करती है।
- राजस्व संबंधी चुनौतियाँ: एमसीसी मुख्य रूप से संपत्ति कर और पानी के बिलों के माध्यम से कमाई करती है, लेकिन बड़े बकाएदारों में सरकारी विभाग शामिल हैं, जिनके कई मामले कानूनी विवादों में फंसे हुए हैं। वेतन, पेंशन, बिजली बिल और विकास परियोजनाओं पर बढ़ते खर्चों को देखते हुए महापौर ने फरवरी और मार्च 2025 के लिए आवश्यक लागतों को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये की तत्काल अतिरिक्त निधि जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वित्त वर्ष 2025-26 से बेहतर वित्तीय नियोजन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनुदान सहायता मासिक के बजाय त्रैमासिक रूप से जारी की जाए। महापौर ने आगे बताया कि इन चिंताओं का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने नगर निगम चंडीगढ़ के सामने आने वाले वित्तीय संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की और उन्होंने इस मुद्दे पर पंजाब के राज्यपाल और यूटी, चंडीगढ़ के प्रशासक के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने का आश्वासन दिया ताकि समाधान में तेजी लाई जा सके।