चंडीगढ़ नगर निगम ने आज उन वेंडर्स के खिलाफ ज़ोन-वार कार्रवाई तेज़ कर दी है, जो तय वेंडिंग साइट्स अलॉट होने के बावजूद अनधिकृत जगहों से अपना काम कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान, 112 वेंडरों को उनकी तय जगहों के बाहर काम करते पाए जाने पर वहां से हटा दिया गया। यह कार्रवाई एनफोर्समेंट टीमों ने कॉर्पोरेशन की उन लगातार कोशिशों के तहत की, जिनका मकसद स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित करना और तय वेंडिंग सिस्टम को सही ढंग से लागू करना है।
जिन वेंडर्स को तय ‘ड्रॉ-ऑफ़-लॉट्स’ प्रक्रिया के ज़रिए वेंडिंग साइट्स पहले ही अलॉट की जा चुकी हैं, उन्हें सिर्फ़ अपनी तय जगहों से ही काम करना होगा। पुरानी या बिना मंज़ूरी वाली जगहों से वेंडिंग जारी रखने की इजाज़त नहीं होगी। यह अभियान भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील नंबर 4400/2026 (मलकीत सिंह और अन्य बनाम यू.टी. चंडीगढ़ राज्य और अन्य) के निर्देशों, और स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014 तथा चंडीगढ़ स्ट्रीट वेंडिंग उप-नियम, 2018 के अनुसार चलाया गया।
MC कमिश्नर ने फील्ड टीमों को निर्देश दिया कि वे इस अभियान के दायरे में आने वाले इलाकों में कड़ी नज़र रखें और हटाए गए वेंडर्स को अनधिकृत जगहों पर दोबारा कब्ज़ा करने से रोकें। चंडीगढ़ नगर निगम ने एक अनुशासित, विनियमित और व्यवस्थित स्ट्रीट-वेंडिंग सिस्टम सुनिश्चित करने के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों को अनधिकृत वेंडिंग और अतिक्रमण से मुक्त रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।