मीत हेयर ने लोकसभा में जल संसाधनों से संबंधित पंजाब की महत्वपूर्ण मांगें रखीं

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान जल संसाधनों से संबंधित मांगों पर चल रही बहस में भाग लेते हुए संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पंजाब की महत्वपूर्ण मांगें रखीं।

पहाड़ी राज्य होने के बावजूद पंजाब को पानी का उचित हिस्सा नहीं मिला और पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद भी पंजाब को यमुना नदी से उचित हिस्सा नहीं मिला। मीत हेयर ने कहा कि पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा मालवा क्षेत्र स्वच्छ पेयजल के लिए संघर्ष कर रहा है और कैंसर से ग्रस्त है।

हरित क्रांति से देश के खाद्यान्न भंडार भर गए, लेकिन पंजाब को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब ने नलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने का जल जीवन मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन मालवा क्षेत्र को भाखड़ा नहर से पीने के लिए नहरी पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है।

संगरूर क्षेत्र में घग्गर नदी में बाढ़ के प्रकोप का मुद्दा उठाते हुए मीत हेयर ने कहा कि घग्गर नदी का स्थायी प्रबंधन किया जाना चाहिए। मकरौर साहिब से करैल तक 17 किलोमीटर के क्षेत्र में घग्गर को चौड़ा और मजबूत करने का काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र पंजाब और हरियाणा का है, इसलिए केंद्र को पहल करनी चाहिए ताकि घग्गर की बाढ़ के प्रभाव में आने वाले संगरूर क्षेत्र को इससे बचाया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि कंडी क्षेत्र में बांधों की डी-सिल्टिंग की जानी चाहिए, जिससे बांधों की क्षमता बढ़ने से बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकेगा और डी-सिल्टिंग सामग्री निर्माण कार्यों में उपयोगी होगी। मीत हेयर ने आगे कहा कि पंजाब में भूजल स्तर लगातार घट रहा है और 153 में से 117 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं। संसद की स्थायी समिति ने 2020-21 में पंजाब को अटल भूजल योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी क्योंकि यह सभी मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन पांच साल बीत जाने के बावजूद अभी तक राज्य को शामिल नहीं किया गया है। लोकसभा सदस्य ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2015 में 1163 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत सतलुज नहर प्रणाली का नवीनीकरण और विस्तार किया जाना था, लेकिन अभी तक पंजाब को इस योजना के तहत कोई अनुदान नहीं मिला है।