चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सप्ताहांत में कई महत्वपूर्ण बैठकों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की जोरदार वकालत की हैं। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के साथ-साथ विभिन्न किसान संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेते हुए मान ने मोजाम्बिक और कोलंबिया से दालों के आयात का मुद्दा उठाया और इस बात पर जोर दिया कि अगर इन फसलों के लिए एमएसपी का आश्वासन दिया जाता है तो पंजाब दाल उत्पादन के मामले में देश का नेतृत्व कर सकता है।
देश में दूसरी हरित क्रांति की संभावना पर प्रकाश डालते हुए, मान ने पिछली हरित क्रांति के कारण पंजाब के सामने आने वाली ऐतिहासिक चुनौतियों को स्वीकार किया, और स्थायी प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि राज्य में किसान कपास और मक्का अपनाने पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें इन फसलों के लिए एमएसपी मिले। उन्होंने तर्क दिया कि इन फसलों का सुनिश्चित विपणन किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे धान जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम हो सकती है।
बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा कपास और मक्का की खरीद के लिए गारंटी मांगने पर केंद्रित थी, जिसमें मान ने देश में फसल विविधीकरण के संभावित लाभों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि यदि किसानों को लाभकारी मूल्य की पेशकश की जाती है, तो विदेशी भंडार बचाने और धान की खेती के चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी, जो पानी की अधिक खपत करती है, अन्य देशों से दालों के आयात की वर्तमान प्रथा को कम किया जा सकता है।
किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए मान ने विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और दो किसानों की जान की दुखद हानि पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने राज्य के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच खुले विचार-विमर्श का आह्वान किया।
पांच जिलों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई, जिससे चल रही परीक्षाओं के दौरान छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मान ने निलंबन की निंदा की, युवाओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया और मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया।
बातचीत में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार और किसानों दोनों का आभार व्यक्त करते हुए, मान ने इन चर्चाओं को मुद्दों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना। उन्होंने शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए और सभी हितधारकों से उनके समर्थन के लिए आह्वान करते हुए भविष्य में इस तरह की और चर्चाओं की उम्मीद जताई।