Modi Government’s Initiatives Highlight Respect for Sikh Heritage : अमृतसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सिख समुदाय के प्रति पहलों को धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक सम्मान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
करतारपुर कॉरिडोर खोलने, वीर बाल दिवस की घोषणा, गुरु साहिबान की शिक्षाओं के प्रचार और अफगानिस्तान से सिखों की सुरक्षित वापसी जैसे कदमों को इस दिशा में प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया है। वहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर करतारपुर कॉरिडोर की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने के फैसले ने धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का सवाल भी खड़ा किया है।
जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर गए हैं, उन्होंने वहां के गुरुद्वारों में मत्था टेककर सिख समुदाय के साथ अपने जुड़ाव को व्यक्त किया है। हाल ही में, नवंबर 2026 में, फिलीपींस के मनीला में 125 साल पुराने गुरुद्वारे की नई इमारत की आधारशिला रखने के दौरान, उन्होंने विशेष रूप से ‘अरदास’ (प्रार्थना) में भाग लिया। इसी तरह, जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान, सिख विरासत को विशेष सम्मान दिया गया। गुरु साहिबान की शिक्षाओं—जैसे सेवा, समानता, सांझीवालता (सबको साथ लेकर चलना) और ‘सरबत दा भला’ (सबका कल्याण)—को मान्यता देना, किसी सामान्य राजनयिक दौरे से कहीं बढ़कर है।
यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और दुनिया भर में बसे भारतीय और सिख समुदाय के साथ भारत के गहरे जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। गुरु साहिबान की शताब्दी मनाने, 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में घोषित करने, और तीन पड़ोसी देशों (जिनमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं) में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे सिखों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के माध्यम से भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करने जैसी पहल, इस प्रतिबद्धता को और अधिक स्पष्ट करती हैं। इसी तरह, जब अफगानिस्तान में हालात बिगड़े, तो भारत सरकार ने न केवल वहां से सिखों की भारत सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की, बल्कि पूरी श्रद्धा और धार्मिक नियमों का पालन करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के तीन पवित्र स्वरूपों (प्रतियों) को भी भारत लाई।
1984 के सिख-विरोधी नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाना जैसे कदम यह दिखाते हैं कि सिख समुदाय की आस्था और सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता केवल बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस और व्यावहारिक कार्यों में भी झलकती है। करतारपुर साहिब के ‘दर्शन’ (बिना किसी बाधा के देखने) के लिए सिख समुदाय की सात दशकों से चली आ रही प्रार्थना और मांग 9 नवंबर, 2019 को पूरी हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोला। इससे पहले, ‘संगत’ (श्रद्धालुओं) को सीमा के इस पार से दूरबीन की मदद से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब को देखकर ही संतोष करना पड़ता था।
24 अक्टूबर, 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच इस कॉरिडोर को लेकर एक समझौता हुआ था, और अक्टूबर 2024 में इसकी वैधता को पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस ऐतिहासिक पहल के लिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार’ से सम्मानित किया और उन्हें ‘मसीहा’ (रक्षक) कहकर संबोधित किया। यह निर्णय सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं और आस्था के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सीमा सुरक्षा की स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं। 22 अप्रैल, 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी।
इस जघन्य हमले के जवाब में, भारत ने 7 मई, 2025 को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिसमें मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद पैदा हुई गंभीर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, करतारपुर कॉरिडोर की सेवाओं को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इसके अलावा, ‘सिंधु जल संधि’ को निलंबित कर दिया गया और पाकिस्तान के साथ अन्य संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसमें अटारी सीमा के माध्यम से होने वाला व्यापार भी शामिल है। इस हमले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझना जरूरी है। पहले, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थीं जिनमें आतंकवादी इस तरह से आम नागरिकों और पर्यटकों को निशाना बनाते थे।
पहलगाम हमला केवल 26 लोगों की जान जाने तक ही सीमित नहीं था। पर्यटकों को निशाना बनाना कश्मीर की उभरती अर्थव्यवस्था, पर्यटन उद्योग और आम लोगों की आजीविका पर सीधा प्रहार था। कश्मीर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत थी कि वहाँ हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, और स्थानीय लोग विकास तथा आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। आतंकवादियों का मकसद इस भरोसे को तोड़ना, कश्मीर की आर्थिक प्रगति को रोकना और आम लोगों के बीच फिर से डर का माहौल पैदा करना था। पाकिस्तान भारत के पंजाब और जम्मू-कश्मीर, दोनों ही क्षेत्रों में अस्थिरता देखना चाहता है।

