मोगा(दलीप कुमार): पंजाब सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन की मोगा इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी (एलिमेंट्री) श्रीमती मंजू भारद्वाज से मुलाकात कर पेंशनरों से संबंधित विभिन्न लंबित मामलों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान छठे वेतन आयोग के बकाया, लीव इनकैशमेंट की लंबित किस्तों, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति तथा ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी (बीपीईओ) कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण आ रही प्रशासनिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भजन सिंह गिल, प्रदेश महासचिव सुरिंदर राम कुस्सा, जिला मोगा के अध्यक्ष लेक्चरर सुखमंदर सिंह तथा सब डिवीजन निहाल सिंह वाला के अध्यक्ष बिक्कर सिंह माछीके शामिल थे।
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनरों को मिलने वाले बकाये की किस्तें 1 अप्रैल 2026 से जारी की जानी थीं, लेकिन जिले के अधिकांश बीपीईओ कार्यालयों में अभी तक बकाये की कोई किस्त जारी नहीं की गई है। इसी तरह लीव इनकैशमेंट की कुल चार किस्तों में से अब तक केवल दो किस्तों का ही भुगतान किया गया है, जबकि नियमानुसार अब तक सभी चार किस्तों का भुगतान हो जाना चाहिए था। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से बीपीईओ कार्यालय बाघापुराना की स्थिति से जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि कार्यालय में तैनात क्लर्क के छुट्टी पर जाने और दूसरे कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी की ड्यूटी एसडीएम कार्यालय तथा एसआईआर के कार्यों में लगाए जाने के कारण कार्यालय का नियमित कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों की कमी के चलते पेंशनरों के बकाये संबंधी मामलों को तैयार करने और उनका भुगतान करवाने में देरी हो रही है।
इसी प्रकार बीपीईओ मोगा-1 कार्यालय में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। यहां भी पेंशनरों के बकाये की सभी किस्तें जारी नहीं की गई हैं तथा लीव इनकैशमेंट की दो किस्तों का भुगतान अभी तक लंबित है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने ही हक का पैसा प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है।
बैठक में मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया गया। एसोसिएशन के नेताओं ने मांग की कि पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने हेतु जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से गंभीर प्रयास किए जाएं। इसके लिए डीपीआई (डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन) को पत्र लिखकर आवश्यक बजट जारी करने की मांग की जाए, ताकि लंबे समय से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे पेंशनरों को राहत मिल सके।
प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी से यह भी मांग की कि जिले के सभी बीपीईओ कार्यालयों को पेंशनरों के लंबित बकाये का भुगतान करने के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करते हुए पत्र जारी किया जाए। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि पेंशनरों को अनावश्यक देरी और परेशानियों से छुटकारा मिल सके।
जिला अध्यक्ष लेक्चरर सुखमंदर सिंह ने कहा कि पेंशनर अपनी जिंदगी का लंबा समय शिक्षा विभाग और समाज की सेवा में लगा चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने जायज हकों के लिए संघर्ष करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम वर्षों में प्रत्येक पेंशनर को आर्थिक सुरक्षा और मानसिक सुकून मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार और शिक्षा विभाग को पेंशनरों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए।
📍 Location: मोगा