चंडीगढ़: उत्तर अमेरिकी पंजाबी संघ (नापा) ने शनिवार को पंजाब सरकार को विवादास्पद लैंड पूलिंग योजना को लेकर चेतावनी जारी की है। नापा के कार्यकारी निदेशक सतनाम सिंह चहल ने कहा कि अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती तो ज़मीन के असली मालिकों को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीनें और आजीविका दोनों खतरे में हैं। चहल ने कहा कि पंजाब सरकार को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और इस नीति को तुरंत रद्द करना चाहिए क्योंकि इससे राज्य भर के किसानों और भूस्वामियों में व्यापक आक्रोश फैल गया है।
चहल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह किया कि वह केजरीवाल और उनकी टीम का आंख मूंदकर अनुसरण न करें। उन्होंने कहा, पंजाब का अनूठा सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना ऐसे प्रयोगात्मक योजनाओं के लिए नहीं है, जिन्हें ऐसे लोग तैयार करते हैं जो हमारे राज्य की जमीनी हकीकत को नहीं समझते। उन्होंने आगे कहा, अब समय आ गया है कि पंजाब सरकार दिल्ली के राजनीतिक एजेंडों की प्रयोगशाला बनने के बजाय अपने लोगों के व्यापक हित में स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू करे। नापा ने चेतावनी दी कि अगर ‘लैंड पूलिंग’ योजना को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की गई और लोगों की असली चिंताओं को नजरअंदाज किया गया तो इससे पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा।