मोगा: नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, SAS नगर की गाइडलाइंस के मुताबिक, मोगा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना की अदालतों के अलावा 12 सितंबर, 2026 को परमानेंट लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज), मोगा में भी नेशनल लोक अदालत लग रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मोगा नीलम अरोड़ा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत के दौरान अदालतों में पेंडिंग केस और जो प्री-लिटिगेशन स्टेज पर पहुंच गए हैं और सेटलमेंट के लायक हैं, उन्हें दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सिविल केस, घरेलू झगड़े, मोटर व्हीकल रोड एक्सीडेंट कम्पनसेशन केस, जमीन के झगड़े, बिजली चोरी के केस, चेक बाउंसिंग, ट्रैफिक चालान, रिकवरी सूट, लेबर और दूसरे सुलह वाले केस फाइल किए जा सकते हैं। उन्होंने जिला निवासियों से अपील की कि वे लोक अदालत के जरिए आपसी सहमति से निपटाए जा सकने वाले अपने केसों का निपटारा करवाकर इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मोगा सिमरन सिंह ने कहा कि लोक अदालतों के जरिए आम लोगों को अपने केसों का निपटारा आसान और सहज तरीके से करवाने का मौका मिलता है। इससे लोगों का समय और पैसा भी बचता है। लोक अदालत के जरिए आपसी सहमति से केसों का निपटारा होने से दोनों पार्टियों के बीच आपसी दुश्मनी खत्म होती है और भाईचारा भी मजबूत होता है। लोक अदालत में केस का निपटारा होने के बाद केस में दी गई कोर्ट फीस वापस मिलने का भी प्रावधान है। लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट के फैसले के बराबर माना जाता है और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।
📍 Location: Moga (Moga)