लुधियाना: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, SAS शहर के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लुधियाना 12 दिसंबर को जिला न्यायालय लुधियाना और उप-मंडल जगरांव, खन्ना, पायल और समराला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है।
लोक अदालत दीवानी मामलों, वैवाहिक और पारिवारिक विवादों, चेक बाउंस मामलों, बैंक वसूली मामलों, मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामलों, श्रम विवादों, बिजली और पानी के बिलों के मामलों (गैर-परक्राम्य मामलों को छोड़कर) यातायात चालान, शमनीय आपराधिक मामलों और पूर्व-मुकदमेबाजी के मामलों से निपटती है।
जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, लुधियाना हरप्रीत कौर रंधावा ने कहा कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को किफायती, आसान और त्वरित न्याय प्रदान करना और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का निपटारा करना है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटान से पक्षों के समय और लंबी कानूनी प्रक्रिया की बचत होती है। दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत समझौते के आधार पर लोक अदालत में पारित एक निर्णय दीवानी अदालत के आदेश के बराबर है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं है।
इसके अलावा, लोक अदालत में कोई अदालत शुल्क नहीं लिया जाता है और अदालत में पहले से लंबित मामले को निपटान के माध्यम से निपटाने के मामले में जमा की गई अदालत शुल्क को कानून के अनुसार वापस कर दिया जाता है।
अंत में, , सिविल जज सीनियर डिवीजन/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव हिमांशु अरोड़ा ने आम जनता और वादियों से अपील की कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए संबंधित अदालत या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, लुधियाना से संपर्क करें। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या जानकारी के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100 से भी संपर्क किया जा सकता है।
📍 Location: लुधियाना (लुधियाना)

