फिल्लौर (पंजाब): शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज कहा कि उनकी पार्टी 2027 में सत्ता में आने पर पंजाब से बाढ़ की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में कंक्रीट के बांध और तटबंध बनाएगी।
इस निर्वाचन क्षेत्र के धुस्सी बांध पर एकत्रित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए, शिअद अध्यक्ष ने कहा, “कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) दोनों ने आपको निराश किया है। वे आपके बांधों को मज़बूत करना तो दूर, उनका रखरखाव भी नहीं कर पाए हैं। इससे पंजाब में बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया है। मैं इस पूरे मुद्दे का समग्र समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। महत्वपूर्ण बांधों और नदी तटबंधों पर कंक्रीट बिछाने के अलावा, हम घग्गर नदी के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कंक्रीट के तटबंध बनाने की परियोजना के दूसरे भाग को भी पूरा करेंगे।”
किसानों ने शिअद अध्यक्ष से बातचीत करते हुए कहा कि वे 2023 में आई पिछली बाढ़ के बाद से ही बदहाली में जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2023 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत तक नहीं की गई है और धुस्सी बांध को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा, “आप सरकार ने पहले भी हमें छोड़ दिया और अब भी हमारी अनदेखी कर रही है।”
बादल ने ग्राम समितियों को आश्वासन दिया कि वे बांध को मज़बूत करने, सड़कों पर मिट्टी की खुदाई करने और किसानों के खेतों से रेत हटाने के लिए 4,000 लीटर डीज़ल उपलब्ध कराएँगे। उन्होंने इस काम के लिए ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें भेजने के अलावा ग्राम समितियों को मौके पर ही वित्तीय मदद देने का भी आश्वासन दिया।
शिअद अध्यक्ष, जिनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह खेहरा भी थे, ने यह भी बताया कि पार्टी सभी बाढ़ प्रभावित किसानों के घरों में पशुओं के लिए मक्के का साइलेज भेज रही है और उन्होंने ग्राम समितियों से बलदेव खेहरा को अपनी ज़रूरतें बताने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, एक लाख एकड़ ज़मीन के लिए किसानों को प्रमाणित गेहूँ के बीज वितरित करने का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी ने एक लाख एकड़ ज़मीन के लिए प्रमाणित बीज वितरित करने का भी फ़ैसला किया है।
उन्होंने पंजाब सरकार से फ़सल के नुकसान के मुआवज़े में देरी न करने की भी अपील की। ”मुआवज़ा देने का समय अभी है जब किसानों को अगली फ़सल के लिए अपने खेतों को तैयार करने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।” उन्होंने कहा कि आप सरकार को किसानों को मुफ़्त में डीएपी खाद उपलब्ध कराने के अलावा बाकी दो लाख एकड़ ज़मीन पर भी प्रमाणित बीज वितरित करने चाहिए।
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