नई दिल्ली, : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तरनतारन में हुए बस हादसे और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित बसों में सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को सशर्त समन जारी किया है। मुख्य सचिव को बसों की सुरक्षा व्यवस्था और हादसे के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट नहीं सौंपने पर उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अनुसार, वह पिछले एक साल से अधिक समय से देशभर में यात्री बसों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी कर रहा है। इस दौरान यात्री और स्लीपर बसों में होने वाले जानलेवा हादसों, बसों की बनावट में खामियों तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (सीआईआरटी) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। आयोग ने संबंधित राज्यों को सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने और तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे।
इसी क्रम में नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली बसों में गंभीर सुरक्षा खामियों का आरोप लगाया गया था। इनमें बसों की बनावट में बिना अनुमति बदलाव, आपातकालीन निकास द्वार का अवरुद्ध होना तथा आग से बचाव और आपात स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना शामिल था।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंजाब सरकार को योजना के तहत संचालित सभी बसों की जांच कराने और अनिवार्य सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली बसों को तत्काल सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, आयोग का कहना है कि राज्य सरकार इन निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही।
इस बीच, 14 नवंबर को तरनतारन में इसी योजना के तहत चलने वाली दो बसों की टक्कर हो गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए। आयोग ने इस घटना को पहले से उठाई जा रही सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में गंभीरता से लिया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से बसों की जांच, सुरक्षा मानकों के अनुपालन, सुधारात्मक कदमों और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। साथ ही, हादसे से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।
आयोग ने दोहराया कि यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकारों और नियामक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है।