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No More Black Marketing in Punjab
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अवैध भंडारण और कालाबाजारी करने वालो की अब खैर नहीं, 48 फर्मों के लाइसेंस सरकार ने किये रद्द

No More Black Marketing : किसानों को वित्तीय शोषण से बचाने और उन्हें बेहतर फसल पैदावार प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से, पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने रबी सीजन के लिए डीएपी, अन्य उर्वरक, गुणवत्ता वाले बीज और कीटनाशकों की निर्बाध और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए पांच उड़न.

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No More Black Marketing : किसानों को वित्तीय शोषण से बचाने और उन्हें बेहतर फसल पैदावार प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से, पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने रबी सीजन के लिए डीएपी, अन्य उर्वरक, गुणवत्ता वाले बीज और कीटनाशकों की निर्बाध और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए पांच उड़न दस्तों का गठन किया गया है।

इस बारे में पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि इन टीमों द्वारा उर्वरकों के अवैध भंडारण, उर्वरकों की कालाबाजारी और डीएपी और अन्य उर्वरकों के साथ अनावश्यक रसायनों के भंडारण के खिलाफ कार्रवाई के लिए छापेमारी की जाएगी। ये टीमें आपूर्ति की निगरानी के साथ-साथ कृषि जिंसों के मानक को बनाए रखेंगी और नियमित निरीक्षण और नमूने के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेंगी।

कृषि मंत्री ने कृषि विभाग द्वारा 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाए गए गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि विभाग ने कीटनाशकों के 2,063 नमूने लिए थे। उनकी जांच के नतीजों के आधार पर गलत ब्रांडिंग करने वाली 43 फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के 1751 नमूने, जैव उर्वरकों के 100 नमूने तथा जैविक उर्वरकों के 40 नमूने लिये गये हैं। गलत ब्रांड वाली 48 फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं।

राज्य के किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री और आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक टीम को चार से पांच जिले सौंपे गए हैं। ये टीमें किसानों के लिए कृषि जिंसों की मांग और आपूर्ति की निगरानी भी करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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