Paddy Arrivals Surge as Sheller Owners Seek Relief : लुधियाना। अनाज मंडियों में धान की आवक तेज होने के साथ खरीद प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन संकर धान में ताड़ी की अधिक मात्रा और पिछले साल के चावल के गोदामों में पड़े स्टॉक के कारण शेलर मालिकों और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। जगह की कमी के चलते शेलर मालिक नई फसल उठाने में असमर्थता जता रहे हैं।
स्थिति को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित शेलर मालिक दो दिन में धान उठाने का समझौता नहीं करते तो दूसरे बाजारों के शेलर मालिकों के जरिए फसल उठाने की व्यवस्था की जा सकती है। पिछले साल का धान अभी भी गोदामों में है, जगह के अभाव में और बुवाई के लिए नया धान उठाने से इनकार कर रहे हैं। मछलीवाड़ा अनाज मंडी और उसके उप-खरीद केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में धान पहुंच गया है और खरीद के बाद किसानों के धान को बोरे में भर दिया गया है और आढ़तियों ने भी इसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। यदि सरकार और शेलर मालिकों के बीच गतिरोध 1-2 दिनों में समाप्त नहीं होता है, तो मंडियों में फसल फलने-फूलने लगेगी। इसे देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने शेलर मालिकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
एक तरफ तो सरकार ने शेलर मालिकों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है कि अगर बाजार से जुड़े चावल मिल मालिक 2 दिन में धान उठाने का समझौता नहीं करेंगे तो दूसरे बाजार से जुड़े बाहरी शेलर मालिकों को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग ने शेलर मालिकों को पत्र भी जारी किया है कि 1 अक्टूबर से मंडियों में खरीद शुरू हो गई है, जिसमें फसल को तुरंत उठाना जरूरी है। पत्र के अनुसार, शेलर मालिकों को विभाग को अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करने चाहिए और फसल उठाने के लिए एक समझौता करना चाहिए।
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो मंडियों में खरीद प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए फसल उठाने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। आज की बैठक में शेलर मालिकों की ओर से निर्णय लिया जाएगा। मछलीवाड़ा शेल्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सूद ने कहा कि मंडियों में बिकने वाले धान की मात्रा अधिक है और केंद्र सरकार ने पिछले नियमों को बदलकर 25 के बजाय 10 प्रतिशत तय किया है, जो शेलर उद्योग के लिए घाटे का सौदा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गोदामों में मौजूद नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने राहत की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। अध्यक्ष सूद ने कहा कि 4 अक्टूबर को सभी शेलर मालिकों की बैठक बुलाई गई है। फसल की कटाई करनी है या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा।