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धान की खरीद 100 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) को पार करने के साथ, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद पर एक नया मानक स्थापित किया है। गौरतलब है कि चालू खरीद सीजन के दौरान पंजाब सरकार को किसानों द्वारा मंडियों में लाए जाने वाले 185 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है।
राज्य में वर्तमान में लगभग 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र धान की खेती के अंतर्गत है, जो राष्ट्रीय खाद्य पूल में धान के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। सीज़न के दौरान कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) रु. KMS 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये RBI द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया है कि किसानों के एक-एक अनाज की खरीद और उठान सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से हो। आंकड़ों से पता चलता है कि मंगलवार (5 नवंबर) तक राज्य भर की मंडियों में 110.89 एलएमटी धान आ चुका था, जिसमें से अब तक 105.09 एलएमटी अनाज खरीदा जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा 22047 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
पटियाला जिले ने 9.42 एलएमटी अनाज खरीदकर अग्रणी स्थान हासिल किया है, इसके बाद फिरोजपुर (8.14 एलएमटी), तरनतारन (7.26 एलएमटी), जालंधर (7.16 एलएमटी) और संगरूर (7.10 एलएमटी) हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए प्रतिबद्ध है।
