
पटियाला : नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में 24 सितंबर को होने वाली सुनवाई से ठीक पहले पटियाला नगर निगम के ठोस कचरा प्रबंधन के दावों की जमीनी तस्वीर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ निगम ने एनजीटी को हलफनामा देकर लैंडफिल साइट पर विरासती कचरे के बड़े हस्सिे की वैज्ञानिक तरीके से रिमेडिएशन, लीचेट पर नियंत्रण और ग्रीन बैल्ट विकसित करने का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ मौके पर कूड़े के पहाड़, खुले में पड़ा बिना छंटा कचरा और बहता लीचेट इन दावों की पोल खोलता नजर आया।
निगम ने एनजीटी को बताया था कि करीब 2.5 लाख मीट्रिक टन विरासती कचरे में से 1.43 लाख मीट्रिक टन का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जा चुका है। साथ ही लीचेट को आसपास के क्षेत्र में जाने से रोकने और करीब दो एकड़ में ग्रीन बेल्ट विकसित करने की जानकारी भी दी गई थी। शुक्रवार को लैंडफिल साइट का दौरा किया गया तो हालात निगम के दावों से बिल्कुल अलग नजर आए। कूड़े के बड़े-बड़े ढेर सड़क तक पहुंच चुके हैं।
बाडी नदी नाले की तरफ बिना छंटा कचरा खुले में जमा है और कई जगह कचरे की उचित कॉम्पैक्शन तक नहीं हो रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लैंडफिल में कचरे की वैज्ञानिक प्रोसेसिंग और निपटारा हो रहा है तो फिर इतना कचरा खुले में किस तरह जमा हो रहा है? साइट पर कचरा छंटाई और प्रोसैसिंग से जुड़े प्लांट भी बंद मिले।
कई स्थानों पर इसका वैज्ञानिक उपचार करने के बजाय मिट्टी डालकर उसे ढकने का प्रयास नजर आया। श्मशानघाट के पास लैंडफिल के एक हिस्से को समतल कर वहां जमा लीचेट के ऊपर भी मिट्टी की परत डाल दी गई। अगस्त में एनजीटी के समक्ष निगम ने करीब 48.81 लाख रुपये के लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट का प्रस्ताव मंजूर होने और टैंडर प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी थी।