
पंजाब सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को बेहतर और आसान सेहत सुविधाएं देने के लिए कई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ को लागू करने के लिए एक्शन ले रहा है। इस स्कीम के लिए 2026 में यूनिफाइड सर्विस पोर्टल को लागू करने के लिए एक सरकारी टेंडर भी जारी किया गया है।
यह है ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’
‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का मकसद पंजाब के लोगों के लिए सेहत सेवाओं तक पहुंच को और आसान बनाना है। पंजाब की स्टेट हेल्थ एजेंसी इस स्कीम को लागू करने के लिए यूनिफाइड सर्विस पोर्टल तैयार करने की प्रोसेस में है। इसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स में एमएमएसवाई कहा जाता है।
पंजाब के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर
पंजाब सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट पहले से ही सरकारी अस्पतालों, आम आदमी क्लीनिक और दूसरे हेल्थ सेंटर्स के ज़रिए सेवाएं दे रहा है। सरकारी एचएमआईएस पोर्टल के मुताबिक, अभी पंजाब में 227 सेकेंडरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन, 1090 आम आदमी क्लीनिक, 2,511 हेल्थ और वेलनेस सेंटर और 159 आयुष एएसी हैं।
पंजाब सरकार इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन में दवाओं, मेडिकल इक्विपमेंट, पेशेंट रजिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की अवेलेबिलिटी को डिजिटाइज़ करने के लिए भी काम कर रही है। एचएमआईएस के जरिये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और दूसरी डिजिटल सर्विसेज़ को मैनेज किया गया है।
आम आदमी क्लीनिक की भूमिका
आम आदमी क्लीनिक पंजाब के हेल्थ मॉडल का एक अहम हिस्सा हैं। इनका मकसद लोगों को उनके आस-पास बेसिक हेल्थ सर्विसेज़ देना है। सरकारी डाटा के अनुसार राज्य में 990 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं।
‘सीएम दी योगशाला’ भी हेल्थ इनिशिएटिव का हिस्सा
पंजाब सरकार की ‘पंजाब की योगशाला’ भी हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी एक अहम इनिशिएटिव है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक इसके तहत लोगों को उनके एरिया में फ्री योग क्लास के लिए सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर की सुविधा दी जाती है। पंजाब सरकार योग और मेडिटेशन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए इस पहल को बढ़ावा दे रही है।
समाज के लिए है जरूरी
‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के साथ-साथ, लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज़ को और बेहतर बनाने के मकसद से सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसेज़ को बढ़ाया जा रहा है। “हालांकि, एमएमएसवाई के तहत पात्रता, उपचार और अस्पतालों की कवरेज तथा वित्तीय सहायता की सीमा के बारे में अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखना आवश्यक है।”
इसकी फाइनल और लेटेस्ट जानकारी के लिए सरकारी नोटिफिकेशन और स्कीम का ऑफिशियल पोर्टल देखना ज़रूरी है, क्योंकि 2026 में इस स्कीम के लिए यूनिफाइड सर्विस पोर्टल को लागू करने का प्रोसेस चल रहा है। पंजाब सरकार हेल्थ सेक्टर में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’, आम आदमी क्लिनिक, डिजिटल हेल्थ सर्विसेज़ और ‘सीएम दी योगशाला’ जैसी पहलों के ज़रिए हेल्थ सुविधाओं को लोगों के करीब लाने पर फोकस कर रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, राज्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल से लेकर कम्युनिटी लेवल के हेल्थ सेंटर तक फैला हुआ है।
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