”प्रेम गर्ग ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सलाम करता हूं। यह फैसला पक्ष और विपक्ष दोनों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चुनावी बांड योजना के साथ, सत्तारूढ़ दल को छोड़कर सभी दल और यहां तक कि लोग भी नुकसानदेह स्थिति में थे.”
“बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 5200 करोड़ रुपए मिले हैं, उसके बदले बीजेपी ने क्या बेचा है? आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है और मांग करती है कि एसबीआई तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे, जिससे जनता को मालूम पड़े कि किसने कितना पैसा दिया। यह स्कीम मोदी सरकार मनी बिल के तौर पर लाई थी, ताकि राज्यसभा में इस पर चर्चा न हो, यह सीधा पारित हो जाए.”
वैसे भी बॉण्ड स्कीम लाने से राजनीति में कैश का लेन देन ज़रा सा भी कम नहीं हुआ। जिसका सुबूत है कि चुनाव के दौरान करोड़ों रुपये कैश में पकड़े जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड बॉण्ड स्कीम एक राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनता की आँखों में धूल झोंकने का ज़रिया था।