पंजाब को 31 मई तक नशा मुक्त बनाने की तैयारी; डीजीपी गौरव यादव ने ड्रग्स के खिलाफ युद्ध पर स्पष्ट संदेश दिया

April 29, 2025

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य को ‘नशा मुक्त पंजाब’ बनाने की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने मंगलवार को जिला पुलिस प्रमुखों को सख्त अल्टीमेटम जारी किया कि 31 मई तक सड़कों पर नशे की उपलब्धता को शून्य पर लाया जाए, अन्यथा स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) स्तर तक के सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

डीजीपी, विशेष डीजीपी आंतरिक सुरक्षा आरएन ढोके, एडीजीपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) नीलाभ किशोर और एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था नरेश अरोड़ा के साथ, राज्य से नशीले पदार्थों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चल रही कार्य योजना को पूर्ण रूप से पुख्ता बनाने के लिए सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षकों/उप महानिरीक्षकों (आईजीपी/डीआईजी) और पुलिस आयुक्तों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (सीपी/एसएसपी) की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।उन्होंने कहा, “हमने बैठक के दौरान अधिकारियों की जवाबदेही तय करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सीपी/एसएसपी, डीएसपी और एसएचओ सहित प्रत्येक अधिकारी को सड़कों से नशीले पदार्थों को खत्म करने में विफल रहने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “हमने बैठक के दौरान अधिकारियों की जवाबदेही तय करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सीपी/एसएसपी, डीएसपी और एसएचओ सहित प्रत्येक अधिकारी को सड़कों से नशीले पदार्थों को खत्म करने में विफल रहने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद सभी अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन पेशेवर मापदंडों, खुफिया जानकारी और जनता से प्राप्त फीडबैक की मदद से किया जाएगा। उन्होंने कहा, “सर्वेक्षण के बाद अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि कमियां निकालने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा।”

डीजीपी ने हालांकि स्पष्ट किया कि पुलिस का ध्यान आंकड़ों पर आधारित लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि राज्य भर में नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से तोड़ने पर है। उन्होंने कहा कि सीपी/एसएसपी को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज किए जा रहे मामलों के आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाएं और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करके मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएं।

गौरतलब है कि 3 घंटे लंबी बैठक दो भागों में हुई – पहले भाग में संबंधित रेंज आईजीपी/डीआईजी और सीपी/एसएसपी के साथ दर्ज एफआईआर की संख्या, उपलब्धियों और अंतराल सहित जिलेवार प्रदर्शन की समीक्षा की गई, जबकि दूसरे भाग में फील्ड अधिकारियों को 31 मई तक अपने-अपने जिलों से नशीले पदार्थों के उन्मूलन के लिए अपनी योजना पेश करने के लिए कहा गया।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों ने बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न तंत्रों और तकनीकों पर भी चर्चा की तथा बल गुणक के रूप में प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाकर उन्हें कैसे पकड़ा जाए, इस पर भी चर्चा की।

उन्होंने कहा, “अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए कट-आउट तकनीक और वर्चुअल नंबरों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए एक अचूक रणनीति तैयार की है।”

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस 755 चिन्हित नशा प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है तथा इन संवेदनशील क्षेत्रों में नशे की अधिकता को रोकने के लिए बार-बार लक्षित और प्रभावी CASO ऑपरेशन चला रही है।

अधिकतम नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने राज्य के लोगों से नशा तस्करों की गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित पंजाब एंटी-ड्रग हेल्पलाइन ‘9779100200’ का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक सूचना की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है और मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।

इस बीच, चल रहे ‘युद्ध नाशियां विरुद्ध’ के 60 दिन पूरे होने पर, पुलिस टीमों ने 1 मार्च, 2025 से एनडीपीएस अधिनियम के तहत 4930 एफआईआर दर्ज करने के बाद 7889 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 325 किलोग्राम हेरोइन, 100 क्विंटल चूरापोस्त, 157 किलोग्राम अफीम, 95 किलोग्राम गांजा, 21.89 लाख गोलियां/कैप्सूल/गोलियां और 8.09 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

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