PSPCL: सामूहिक छुट्टी लेकर हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों का नहीं कटेगा वेतन

August 19, 2025

अमृतसर PSPCL: पीएसपीसीएल के सामूहिक छुट्टी पर गए कर्मचारियों की गैर हाजिरी को छुट्टी में तबदील किया जाएगा। पीएसईबी इम्पलायज ज्वाइंट फोरम व बिजली मुलाजिम एकता मंच के हडताल पर गए कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। ज्वाइंट फोरम व एकता मंच समेत अन्य यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटेड (पीएसपीसीएल) ने सामूहिक छुट्टी ले हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों की गैर हाजिरी को छुट्टी मानने संबंधी पत्र जारी कर दिया है। ज्वाइंट फोरम के महासचिव राजिंदर कुमार दत्ता ने कर्मचारियों की अन्य मांगे स्वीकार किए जाने के साथ इसे उनकी यूनियन की जीत बताया है।

गौर हो कि पीएसईबी इंप्लाईज ज्वाइंट फोरम, बिजली मुलाजिम एकता मंच के कर्मचारी अपनी मांगों को लागू नहीं किए जाने को लेकर 11 अगस्त से 13 अगस्त तक पावर मैनेजमैंट के खिलाफ सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे। तीन दिनों की हड़ताल के बाद भी जब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया तो फोरम ने 14 अगस्त को भी सामूहिक छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया था और 14 अगस्त को भी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल जारी रखी। इस दौरान ही सामने आया कि विभाग ने सामूहिक छुट्टी पर जाने वाले सभी कर्मियों की गैर हाजिरी लगा दी।

ज्वाइंट फोरम के महासचिव राजिंदर कुमार दत्ता ने बताया कि गैर हाजिरी लगाए जाने के चलते कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त की देर सायं पावर मैनेजमैंट और सरकार के साथ हुई बैठक में जहां कर्मचारियों की दो दर्जन के करीब मांगे मान ली गई, वहीं सामूहिक छुट्टी पर जाने वाले सभी कर्मियों की गैर हाजिरी को बनती छुट्टी में तबदील करने की मांग भी पीएसपीसीएल ने स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि पीएसपीसीएल ने गैर हाजिरी को छुट्टी में तबदील करने के लिए पत्र संख्या 6887-71 जारी कर दिया।

उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से उक्त पत्र जारी किए जाने के बाद उन्होंने सभी साथियों से उक्त 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक छुट्टी के लिए आवेदन देने को कहा है। छुट्टी स्वीकार किए जाने के बाद कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। उन्होंने बताया कि गैर हाजिरी समय को बनती छुट्टी में तबदील करके पीएसपीसीएल की बीओडी से रैटीफाई करवाए जाने के बाद ही कर्मियों की गैर हाजिरी की जगह बनती छुट्टी नियमत की जाएगी। उन्होंने पंजाब सरकार का यह अपने कर्मचारियों के हित में फैसला बताया है।